पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काही दिवसांवर असताना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) राजकीय रणनीतिक सल्लागार कंपनी I-PAC चे संचालक आणि सह-संस्थापक विनेश चंदेल यांना अटक केली आहे. त्यांना कथित कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीतून ताब्यात घेण्यात आले.
या कारवाईमुळे राज्यातील राजकारणात हालचाल निर्माण झाली आहे, कारण बंगालमध्ये लवकरच दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, हा प्रकरण कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा तस्करी आणि अवैध आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित आहे. आरोपानुसार, या संपूर्ण नेटवर्कद्वारे मोठ्या प्रमाणावर निधीची हेराफेरी करण्यात आली आणि विविध माध्यमांतून तो विविध संस्थांकडे वळविण्यात आला.
ED चा दावा आहे की या प्रकरणात संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आणि हवाला नेटवर्कद्वारे कोट्यवधी रुपयांची देवाणघेवाण करण्यात आली असून, त्याची तपासणी दीर्घकाळापासून सुरू आहे.
I-PAC ही देशातील प्रमुख राजकीय सल्लागार कंपन्यांपैकी एक असून ती विविध राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक रणनीती, जनसंपर्क आणि प्रचार व्यवस्थापनाचे काम करते. विनेश चंदेल हे या कंपनीतील प्रमुख व्यक्तींमध्ये गणले जातात आणि संस्थापक सदस्यांपैकी एक असल्याचे सांगितले जाते. त्यांनी प्रशांत किशोर, प्रतीक जैन आणि ऋषी राज सिंह यांच्यासह या संस्थेची स्थापना केली होती.
तपास यंत्रणांचा आरोप आहे की या प्रकरणाशी संबंधित निधीचा काही भाग I-PAC शी संबंधित संस्थांकडे पोहोचला, मात्र कंपनीने या आरोपांचा सातत्याने इन्कार केला आहे.
अटकेनंतर पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (TMC) ने या कारवाईला विरोध दर्शविला आहे. पक्षाने म्हटले आहे की निवडणुकीपूर्वी अशा प्रकारची कारवाई राजकीय प्रेरित असून निवडणूक वातावरणावर परिणाम करू शकते.
TMC चा आरोप आहे की केंद्रीय यंत्रणांचा वापर विरोधी पक्षांवर दबाव आणण्यासाठी केला जात आहे, ज्यामुळे निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न निर्माण होतात.
TMC चे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी यांनी सामाजिक माध्यमांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, निवडणुकीच्या काही दिवस आधी अशा कारवाया लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्न निर्माण करतात. त्यांनी आरोप केला की केंद्रीय यंत्रणा निवडणूक काळात सक्रिय होऊन राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. तसेच बंगालची जनता घाबरणार नाही आणि अशा कारवायांना राजकीय पातळीवर उत्तर दिले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
या प्रकरणात ED ची कारवाई नवीन नसून 2 एप्रिल रोजी विनेश चंदेल आणि I-PAC शी संबंधित इतर व्यक्तींच्या ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली होती. याशिवाय बेंगळुरू आणि मुंबई येथेही अनेक ठिकाणी तपास करण्यात आला, जिथे I-PAC शी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि माजी राजकीय संप्रेषणाशी संबंधित व्यक्तींच्या ठिकाणांची तपासणी झाली.
यापूर्वी जानेवारी महिन्यात कोलकाता येथील I-PAC कार्यालय आणि संबंधित व्यक्तींच्या निवासस्थानीही छापे टाकण्यात आले होते.
हे प्रकरण कथितपणे सुमारे 2,742 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्डरिंग आणि कोळसा तस्करी नेटवर्कशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) या प्रकरणात 2020 मध्ये प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवला होता, त्यानंतर ED नेही तपास सुरू केला. तपास यंत्रणांचा दावा आहे की या नेटवर्कद्वारे अवैध उत्पन्न विविध मार्गांनी वैध निधीत रूपांतरित करण्यात आले.
या प्रकरणामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील राजकीय तणाव दीर्घकाळापासून कायम आहे. केंद्रीय यंत्रणा याला भ्रष्टाचार आणि अवैध आर्थिक व्यवहारांचे गंभीर प्रकरण मानतात, तर TMC ने याला राजकीय सूडाची कारवाई असे म्हटले आहे.
TMC चे म्हणणे आहे की निवडणुकीपूर्वी अशा कारवायांचा उद्देश पक्षाच्या रणनीतिक व्यवस्थेवर परिणाम करणे असू शकतो.
या प्रकरणातील काही बाबी आधीच न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ED ने तपासाशी संबंधित काही गंभीर आरोप न्यायालयासमोर मांडल्याचे सांगितले जाते, ज्यामध्ये राज्य प्रशासनाने तपासात अडथळा आणल्याचे आरोपही समाविष्ट आहेत.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या अटकेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा कारवायांचा निवडणूक कथानकावर परिणाम होऊ शकतो आणि राजकीय चर्चा अधिक तीव्र होऊ शकते.
मात्र तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे की ही कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियेवर आणि उपलब्ध पुराव्यांवर आधारित असून तिचा निवडणूक वेळेशी कोणताही संबंध नाही.
