प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित एका प्रकरणात बरेलीतील व्यावसायिक आशुतोष अग्रवाल यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला आहे. ही कारवाई पंजाब, दिल्ली-एनसीआर आणि उत्तर प्रदेशातील विविध ठिकाणी एकाचवेळी राबविण्यात आलेल्या शोध मोहिमेचा भाग आहे. तपास यंत्रणा आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्तांशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करत आहे.
प्रवर्तन संचालनालयाने मंगळवारी मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित संशयित प्रकरणांच्या तपासाअंतर्गत अनेक राज्यांमध्ये एकाचवेळी शोध मोहीम सुरू केली. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पंजाबमधील लुधियाना आणि जालंधर, उत्तर प्रदेशातील बरेली तसेच दिल्ली-नोएडा परिसरासह एकूण सहा ठिकाणी कारवाई करण्यात आली.
तपास यंत्रणेच्या पथकांनी अशा निवासी आणि व्यावसायिक परिसरांवर कारवाई केली, ज्यांचा संबंध तपासाच्या कक्षेत आलेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांशी असल्याचे सांगितले जात आहे. या कारवाईचा उद्देश आर्थिक व्यवहार आणि संभाव्य आर्थिक अनियमिततांशी संबंधित पुरावे गोळा करणे हा आहे.
बरेलीच्या सिव्हिल लाइन्स भागातील आय क्रस्ट स्टोअरशी संबंधित व्यावसायिक आशुतोष अग्रवाल यांच्या निवासस्थानीही ईडीचे पथक सकाळी पोहोचले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पथकाने परिसरात प्रवेश केल्यानंतर तपास प्रक्रिया सुरू केली आणि आवश्यक कागदपत्रे तसेच इलेक्ट्रॉनिक नोंदींची पडताळणी केली.
कारवाईदरम्यान तपास यंत्रणेने परिसरातील हालचालींवर निर्बंध ठेवले. तपासावर परिणाम होऊ नये म्हणून पथकाने संप्रेषण साधने आणि नोंदींशी संबंधित माहितीही ताब्यात घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
ईडीच्या तपासाचा मुख्य भर आर्थिक व्यवहार, व्यावसायिक कामकाज आणि मालमत्तांशी संबंधित नोंदींवर आहे. अधिकाऱ्यांना अपेक्षा आहे की छापेमारीदरम्यान अशी कागदपत्रे किंवा डिजिटल पुरावे मिळू शकतात, जे प्रकरणाच्या तपासात महत्त्वाचे ठरू शकतात.
मात्र, या प्रकरणासंदर्भात यंत्रणेकडून अद्याप कोणतेही सविस्तर अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तपासाचे निष्कर्ष आणि संभाव्य आरोपांबाबतची स्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
छापेमारीदरम्यान कोणतीही अप्रिय घटना टाळण्यासाठी स्थानिक पोलिस दलाचीही घटनास्थळी नियुक्ती करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवत तपास यंत्रणेला आवश्यक सहकार्य उपलब्ध करून दिले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, तपास प्रक्रिया अनेक तास सुरू राहू शकते आणि आवश्यकतेनुसार कागदपत्रे तसेच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तपासासाठी जप्त केली जाऊ शकतात. सध्या प्रकरणातील पुढील कारवाई ईडीच्या तपास अहवाल आणि गोळा करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे निश्चित केली जाईल.
