प्रयागराज उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकारी आणि नोकरशहांंच्या नावापुढे ‘माननीय’ (Honourable) हा शब्द वापरण्याबद्दल गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या संदर्भात उत्तर प्रदेश राजस्व विभागाच्या प्रधान सचिवांशी संबंधित वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करण्यास सांगितले आहे.
या शब्दाच्या वापराचे कायदेशीर औचित्य काय आहे, हे स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती अजय भनोट आणि न्यायमूर्ती गरिमा प्रसाद यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. ‘कोणत्या कायद्यानुसार किंवा नियमांनुसार नोकरशहा आणि राज्य सरकारचे अधिकारी, जसे की “माननीय अतिरिक्त आयुक्त (अपील)” यांना ‘माननीय’ म्हणून संबोधले जाते?’ असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. अशा प्रवृत्तीमुळे घटनात्मक पदांचे आणि न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेचे अवमूल्यन होते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
न्यायालयाने असेही सांगितले की, ‘माननीय’ हा शब्द केवळ मंत्री आणि इतर सार्वभौम पदाधिकाऱ्यांसाठीच वापरला जावा, नोकरशहांसाठी नाही. राजस्व विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत की, अशा अधिकाऱ्यांसाठी कोणताही निश्चित प्रोटोकॉल किंवा नियम अस्तित्वात आहे की नाही.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ डिसेंबर २०२५ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
