भारताने बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासंदर्भातील बांग्लादेशच्या औपचारिक विनंतीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले आहे की, या प्रकरणातील कायदेशीर आणि द्विपक्षीय पैलूंवर अद्याप विचारविनिमय सुरू आहे. या संदर्भात अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, भारताला बांग्लादेशकडून शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची औपचारिक विनंती प्राप्त झाली आहे. या विनंतीवर संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि इतर आवश्यक बाबींचा विचार करून निर्णय प्रक्रियेवर काम सुरू आहे.
प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, भारत या प्रकरणात आपल्या प्रस्थापित कायदेशीर प्रक्रियांचे आणि आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचे पालन करून पुढे जाईल. अंतिम निर्णय कधी घेतला जाईल, याबाबत त्यांनी कोणतीही कालमर्यादा सांगितली नाही.
अलीकडील काळात शेख हसीना भविष्यात बांग्लादेशात परतून आपल्या अवामी लीग पक्षाला पुन्हा सक्रिय करण्याची तयारी करत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. मात्र, यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
दरम्यान, बांग्लादेशातील अंतरिम व्यवस्था सातत्याने भारताकडे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे. शेख हसीना यांच्या संभाव्य पुनरागमनाबाबत विविध स्तरांवर अटकळी सुरू आहेत.
५ ऑगस्ट २०२४ रोजी व्यापक विद्यार्थी आंदोलन आणि देशभरातील हिंसक आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी बांग्लादेश सोडला असून त्या तेव्हापासून भारतात राहत आहेत.
त्यांच्या राजीनाम्यानंतर बांग्लादेशातील राजकीय परिस्थितीत बदल झाला. देशात नवीन अंतरिम व्यवस्था स्थापन करण्यात आली आणि माजी सरकारच्या निर्णयांशी तसेच कारवाईशी संबंधित अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आली.
बांग्लादेशमध्ये शेख हसीना यांच्याविरुद्ध अनेक कायदेशीर प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षी एका विशेष न्यायाधिकरणाने २०२४ मधील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचार आणि सरकारी कारवाईशी संबंधित प्रकरणात त्यांना गैरहजेरीत दोषी ठरवत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती.
बांग्लादेशी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, माजी पंतप्रधानांनी न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे आणि त्याच उद्देशाने भारताकडे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र, शेख हसीना यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांच्या मते, त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली कायदेशीर कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असून त्यांना लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने केली जात आहे.
कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रत्यार्पणाचा निर्णय केवळ राजकीय स्तरावर घेतला जात नाही. तो संबंधित देशांमधील लागू असलेल्या प्रत्यार्पण करार, देशांतर्गत कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर तत्त्वांवर आधारित असतो.
भारत कोणत्याही प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवर निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित कायदेशीर कागदपत्रे, न्यायालयीन आदेश, मानवाधिकारांशी संबंधित बाबी आणि द्विपक्षीय करारांचा आढावा घेतो. अशा प्रकरणांमध्ये प्रक्रिया दीर्घकाळ चालू शकते आणि अंतिम निर्णय अनेक कायदेशीर टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरच घेतला जातो.
