भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार करारास मंजुरी देण्यात आली असून, याबाबत दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. या कराराअंतर्गत द्विपक्षीय व्यापाराशी संबंधित तरतुदींवर सहमती झाली आहे.
या करारानुसार अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवरील आयात शुल्क 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, शेतकरी, मच्छीमार आणि लघुउद्योजकांना अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होणार आहे.
अमेरिकेने वस्त्रोद्योग, वस्त्रे, चामडे व पादत्राणे, प्लास्टिक व रबर उत्पादने, सेंद्रिय रसायने, गृहसजावट साहित्य, हस्तकला आणि निवडक यंत्रसामग्री यांसारख्या क्षेत्रांतील भारतीय वस्तूंवरील शुल्क 18 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय, जेनेरिक औषधे, रत्ने व हिरे आणि विमानांचे सुटे भाग यांवरील आयात शुल्क पूर्णपणे शून्य करण्यात येणार आहे. सेक्शन 232 अंतर्गत विमान सुटे भागांवरील सवलत, वाहन सुटे भागांवरील टॅरिफ रेट कोटा आणि जेनेरिक औषधांबाबत चर्चेतून सकारात्मक निष्कर्ष मिळणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
भारताने संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांच्या संरक्षणावर भर दिला आहे. मका, गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कुक्कुटपालन उत्पादने, दूध, चीज, इथेनॉल (इंधन), तंबाखू, काही भाज्या आणि मांस उत्पादने पूर्णपणे संरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे भारतीय शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादकांवर अमेरिकन बाजारातील स्पर्धेचा परिणाम होणार नाही.
या कराराअंतर्गत भारतही काही अमेरिकन औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करणार किंवा पूर्णपणे रद्द करणार आहे. यामध्ये सुकवलेले डिस्टिलर्स ग्रेन, पशुखाद्यासाठी लाल ज्वारी, ट्री नट्स, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाइन आणि स्पिरिट्स यांचा समावेश आहे.
भारत आणि अमेरिका नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यावर आणि डिजिटल व्यापारातील अडचणी कमी करण्यावर सहमत झाले आहेत. भारत अमेरिकन वैद्यकीय उपकरणांवरील दीर्घकाळापासूनची मर्यादा हटवेल तसेच माहिती तंत्रज्ञान आणि दळणवळण तंत्रज्ञान उत्पादनांसाठी परवाना प्रक्रियेत सुधारणा करेल.
दोन्ही देश ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट, डेटा सेंटरसाठी लागणारी उपकरणे आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांतील तंत्रज्ञान व्यापार वाढवण्यास आणि संयुक्त तंत्रज्ञान सहकार्य विस्तारण्यासही सहमत झाले आहेत.
या अंतरिम व्यापार करारामुळे व्यापारवाढीबरोबरच रोजगारनिर्मितीच्या संधी निर्माण होतील. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, युवक आणि महिलांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी आर्थिक सुरक्षा सहकार्य बळकट करण्यात येणार आहे.
