भारत आणि अमेरिका यांच्यात अंतरिम व्यापार कराराच्या (Interim Trade Framework) रूपरेषेवर सहमती झाली असून तो तात्काळ प्रभावाने अंमलात आणण्यात आला आहे. या संदर्भात दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदन जारी केले आहे.
या कराराअंतर्गत अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर लागू असलेले अतिरिक्त शुल्क रद्द केले असून सामान्य टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. अमेरिकन प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की 7 फेब्रुवारी 2026 पासून भारतावर लावलेला 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ पूर्णपणे मागे घेण्यात आला आहे. हा अतिरिक्त टॅरिफ मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये लागू करण्यात आला होता.
संयुक्त निवेदनानुसार, हा टॅरिफ भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात केल्याच्या आरोपांनंतर लागू करण्यात आला होता. भारताने अमेरिकेला आश्वासन दिले आहे की तो थेट किंवा अप्रत्यक्षरित्या रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही तसेच अमेरिकन ऊर्जा उत्पादनांची खरेदी वाढवेल. अमेरिकेने हेही नमूद केले आहे की भविष्यात भारताने पुन्हा रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास अतिरिक्त टॅरिफ पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो.
दोन्ही देशांनी पुढील दहा वर्षांत संरक्षण सहकार्य मजबूत करण्यावरही सहमती दर्शवली आहे.
संयुक्त निवेदनानुसार, या अंतरिम व्यापार कराराचा उद्देश द्विपक्षीय व्यापार वाढवणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि आर्थिक सुरक्षितता बळकट करणे हा आहे. या करारान्वये अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवरील टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केला असून भारतावर लागू असलेला 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ समाप्त करण्यात आला आहे.
या करारामुळे सुमारे 30 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अमेरिकी बाजारपेठेत भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, शेतकरी आणि मच्छीमारांसाठी प्रवेश खुला होईल. निर्यात वाढल्यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. जेनेरिक औषधे, हिरे-जवाहरात आणि विमानांच्या सुट्या भागांवर टॅरिफ शून्य करण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग, रेडीमेड कपडे, चामडे, पादत्राणे, प्लास्टिक, रबर, सेंद्रिय रसायने, होम डेकोर, हस्तकला आणि निवडक यंत्रसामग्री क्षेत्रांना या कराराचा लाभ होणार आहे.
संयुक्त निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की भारताने गहू, तांदूळ, मका, दूध, चीज, कुक्कुटपालन आणि इतर संवेदनशील कृषी उत्पादनांचे संरक्षण कायम ठेवले आहे. त्याचबरोबर भारत अमेरिकेतील काही कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांवरील टॅरिफ कमी करणार आहे, ज्यामध्ये सुकामेवा, फळे, सोयाबीन तेल, मद्य आणि पशुखाद्य यांचा समावेश आहे.
डेटा सेंटर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या जीपीयू आणि इतर तांत्रिक उपकरणांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावरही सहमती झाली असून दोन्ही देश जागतिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करतील. पुढील पाच वर्षांत भारत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर्सचे ऊर्जा उत्पादने, विमाने, मौल्यवान धातू, तांत्रिक उपकरणे आणि कोकिंग कोळसा खरेदी करणार आहे.
हा अंतरिम व्यापार फ्रेमवर्क तात्काळ लागू करण्यात येणार असून संपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या दिशेने चर्चा सुरू राहणार आहे.
व्हाइट हाऊस आणि भारत सरकारच्या संयुक्त निवेदनानुसार, हा फ्रेमवर्क दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेल्या व्यापक व्यापार चर्चेतील पुढचा टप्पा आहे. ही प्रक्रिया अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चर्चांमधून पुढे आली आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे की भारताने संवेदनशील कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रे या करारातून वगळली आहेत. मका, गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कुक्कुटपालन, दूध, चीज, इथेनॉल, तंबाखू, काही भाज्या आणि मांस उत्पादने यांवर कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही.
