कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांचा राजीनामा राज्यपालांनी मंजूर केला असून विद्यमान उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या राज्याचे पुढील मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शुक्रवारी बेंगळुरू येथे पोहोचलेल्या राज्यपाल थावर चंद गहलोत यांनी अधिकृत अधिसूचना जारी केली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, डी. के. शिवकुमार पुढील आठवड्यात नव्या मंत्रिमंडळासह शपथ घेऊ शकतात. तोपर्यंत सिद्धारमैया कार्यवाहक मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळतील.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, काँग्रेस नेतृत्वाने दीर्घ चर्चेनंतर नेतृत्व बदलाचा निर्णय घेतला आहे. राजीनाम्यानंतर सिद्धारमैया आणि डी. के. शिवकुमार दिल्लीला पोहोचले असून ते काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांच्यासोबत नव्या मंत्रिमंडळावर चर्चा करणार आहेत.
नव्या मंत्रिमंडळाबाबत दिल्लीमध्ये चर्चा
वृत्तसंस्था एएनआयने पक्षसूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या सरकारमध्ये सामाजिक आणि प्रादेशिक संतुलन राखण्यासाठी चार उपमुख्यमंत्रिपदे निर्माण करण्याचा विचार केला जात आहे. तसे झाल्यास कर्नाटकच्या राजकारणात हा एक वेगळा प्रशासकीय प्रयोग ठरू शकतो. पक्ष नेतृत्वाची भूमिका अशी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले की, नव्या सरकारमध्ये प्रमुख जातीय आणि प्रादेशिक गटांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, ज्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षाला राजकीय लाभ मिळू शकतो.
चार उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीवर विचार
सूत्रांच्या माहितीनुसार, नव्या मंत्रिमंडळात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल होण्याची शक्यता असून सुमारे 10 मंत्र्यांना वगळण्याबाबत चर्चा आहे. नव्या संघात अनेक नव्या चेहऱ्यांना स्थान मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की सिद्धारमैया आणि खर्गे गटाशी संबंधित नेत्यांना संतुलित प्रतिनिधित्व देण्यासाठी चार उपमुख्यमंत्री नेमले जाऊ शकतात. यामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्री प्रियंक खर्गे यांच्या नावाचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच सिद्धारमैया यांचे पुत्र आणि विधान परिषद सदस्य यतींद्र सिद्धारमैया यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, काँग्रेसकडून या नावांची अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
सिद्धारमैया आणि डी. के. शिवकुमार यांच्या भेटीकडे लक्ष
राजीनाम्याच्या घोषणेपूर्वी डी. के. शिवकुमार यांनी सिद्धारमैया यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतल्याची छायाचित्रे चर्चेत राहिली. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना मिठी मारली आणि एकत्र नाश्ता केला. या छायाचित्रांकडे काँग्रेस नेतृत्वाकडून एकतेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्द्यावर दोन्ही नेत्यांमधील मतभेद पक्षासाठी आव्हान ठरत असल्याचे मानले जात होते.
विश्लेषकांच्या मते, नेतृत्व परिवर्तनाच्या काळात पक्षामध्ये कोणताही उघड वाद समोर येऊ नये, अशी काँग्रेस उच्च नेतृत्वाची भूमिका होती.
राज्यसभेत जाणार नसल्याचे सिद्धारमैया यांचे स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सिद्धारमैया यांनी ते राज्यसभेत जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, पक्ष नेतृत्वाने त्यांना राज्यसभेत पाठविण्याचा सल्ला दिला होता, मात्र त्यांनी तो स्वीकारला नाही. त्यांनी आपण आमदार म्हणून सक्रिय राजकारणात राहणार असल्याचे सांगितले. राजकीय जाणकारांच्या मते, सिद्धारमैया राज्याच्या राजकारणात सक्रिय भूमिका कायम ठेवू इच्छित आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, नेतृत्व बदलानंतर सिद्धारमैया यांना राष्ट्रीय राजकारणात मोठी जबाबदारी देण्याची काँग्रेस नेतृत्वाची इच्छा होती, मात्र त्यांनी राज्याच्या राजकारणात राहण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यसभा निवडणुकांवर लक्ष
कर्नाटकमध्ये लवकरच राज्यसभेच्या चार जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. काँग्रेसला दोन जागा सहज जिंकता येऊ शकतात, तर तिसऱ्या जागेवरही आघाडी मिळण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, काँग्रेसचे महासचिव रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा उमेदवारांच्या नावांचा पॅनेल तयार करत आहेत. मल्लिकार्जुन खर्गे यांना राज्यसभेत आणखी एक कार्यकाळ दिला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. याशिवाय विधान परिषदेच्या सात जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांबाबत संभाव्य उमेदवारांच्या नावांवरही चर्चा सुरू आहे. नव्या सरकारच्या स्थापनेसह संघटनात्मक संतुलन राखण्यावर काँग्रेस नेतृत्व भर देत असल्याचे सांगितले जात आहे.
तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या नेतृत्व बदलाच्या चर्चेचा शेवट
कर्नाटकमध्ये नेतृत्व बदलाची चर्चा मागील तीन वर्षांपासून सुरू होती. काँग्रेस सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्द्यावर सिद्धारमैया आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंतुलनाविषयी चर्चा सुरू होती.
26 मे रोजी काँग्रेस उच्च नेतृत्वाने दोन्ही नेत्यांना दिल्लीला बोलावले होते. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासोबत दीर्घ बैठका झाल्याचे सांगितले जाते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात सिद्धारमैया पद सोडण्यास तयार नव्हते. त्यांनी समर्थक आमदारांसोबत वेगळी भूमिका घेण्याचे संकेत दिल्याचे सांगितले जाते. नंतर पक्ष नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपानंतर सहमती झाली आणि नेतृत्व बदलाचा मार्ग मोकळा झाला. 27 मे रोजी सिद्धारमैया यांनी मोठा निर्णय होणार असल्याचे संकेत दिले होते, तर 28 मे रोजी त्यांनी अधिकृतरीत्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
काँग्रेस नेतृत्वाच्या निर्णयाबाबत चर्चा
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, राज्यात सत्ताविरोधी वातावरण निर्माण होण्यापूर्वी बदल करण्याची काँग्रेस नेतृत्वाची भूमिका होती. अलीकडच्या महिन्यांत सिद्धारमैया सरकारला विविध आरोप आणि वादांचा सामना करावा लागला होता. वाल्मीकि डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाळ्यासारख्या मुद्द्यांमुळे सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम झाल्याचे मानले जात होते. वेळेवर नेतृत्व बदल केल्यास पक्षाचे नुकसान कमी होईल आणि सरकारला नव्या पद्धतीने काम करण्याची संधी मिळेल, असे काँग्रेस उच्च नेतृत्वाला वाटत असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
डी. के. शिवकुमार यांना दीर्घकाळ मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार मानले जात होते. संघटनातील त्यांची पकड आणि निवडणूक रणनीतीतील भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेतृत्वाने त्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
नव्या सरकारसमोरील संभाव्य आव्हाने
डी. के. शिवकुमार यांच्यासमोर सरकारची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पक्षातील विविध गटांमध्ये संतुलन राखण्याचे आव्हान असेल, असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल.
कर्नाटकमध्ये बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रश्न सरकारसमोरील महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचे सांगितले जाते. लोकसभा निवडणुकांनंतर राज्यातील राजकीय स्थिती मजबूत ठेवण्याची गरज काँग्रेससमोर असल्याचेही मानले जात आहे. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, अंतर्गत संतुलन राखण्यात सरकार यशस्वी ठरल्यास दक्षिण भारतातील काँग्रेसची स्थिती अधिक मजबूत होऊ शकते.
