पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर कर्नाटकातील काँग्रेसमध्ये नेतृत्वबदलाबाबतच्या चर्चांना पुन्हा वेग आला आहे. राज्यात काँग्रेस सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्यात कथित सत्ता-वाटपाच्या चर्चांमुळे राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. डी.के. शिवकुमार यांच्या अलीकडील वक्तव्यामुळे पक्षांतर्गत समीकरणांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
2023 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या विजयांनंतर पक्ष नेतृत्वाने सिद्धरामय्या आणि डी.के. शिवकुमार यांच्यात कथितपणे अनौपचारिक सत्ता-वाटपाचा फॉर्म्युला ठरवला असल्याची चर्चा सुरू होती. या कथित करारानुसार मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ दोन्ही नेत्यांमध्ये विभागला जाणार असल्याचे सांगितले जात होते. तथापि, अशा कोणत्याही औपचारिक कराराची सार्वजनिक पुष्टी पक्षाकडून करण्यात आलेली नाही.
सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर शिवकुमार समर्थकांचे म्हणणे आहे की कथित करारानुसार नेतृत्वबदलाची वेळ आली आहे. या मागणीमुळे पक्षांतर्गत नव्या राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
चामराजनगर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री होण्याच्या शक्यतेविषयी विचारलेल्या प्रश्नाला डी.के. शिवकुमार यांनी “वेळ सांगेल” असे उत्तर दिले. त्यांच्या या संक्षिप्त वक्तव्यामुळे कर्नाटक काँग्रेसमध्ये नव्या अटकळींना वाव मिळाला आहे.
तथापि, शिवकुमार यांनी आपण पक्षाचे शिस्तबद्ध कार्यकर्ते असल्याचे सांगत पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील त्याचे पालन करू, असेही पुन्हा स्पष्ट केले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
डी.के. शिवकुमार यांच्या वक्तव्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या समर्थकांमध्ये सावधगिरी वाढल्याची चर्चा पक्षात सुरू आहे. नेतृत्वबदलाची प्रक्रिया सुरू झाल्यास राज्य सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा पक्षांतर्गत सुरू आहे. सिद्धरामय्या गटाचे म्हणणे आहे की मागील तीन वर्षांत सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतले असून अचानक नेतृत्वबदल झाल्यास प्रशासकीय सातत्यावर परिणाम होऊ शकतो.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असून दोन्ही नेत्यांना चर्चेसाठी लवकरच नवी दिल्ली येथे बोलावले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पक्ष नेतृत्वाचे उद्दिष्ट कोणताही सार्वजनिक वाद टाळत अंतर्गत मतभेदांवर तोडगा काढण्याचे असल्याचे सांगितले जात आहे. पक्षासाठी राज्यात दोन्ही नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने संतुलन राखणे हे पक्षश्रेष्ठींसमोरील प्रमुख आव्हान असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
2023 मध्ये सरकार स्थापनेच्या वेळी अनौपचारिक अडीच-अडीच वर्षांच्या फॉर्म्युल्याबाबत कर्नाटक काँग्रेसमध्ये दीर्घकाळ चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि, याबाबत कधीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
