काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदी सरकारवर तीव्र आक्रमक हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना धोक्याची गुप्तहेर माहिती मिळाली होती, तरीही त्यांनी सामान्य नागरिकांच्या आणि सुरक्षा दलांच्याबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही.
राजकारण: कर्नाटकात आयोजित केलेल्या 'समर्पण संकल्प रॅली' मध्ये खरगे म्हणाले की, हल्ल्याच्या तीन दिवस आधी मोदींना गुप्तहेर अहवाल मिळाला होता. यामुळेच त्यांनी आपले काश्मीर दौरे रद्द केले होते. काँग्रेस नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की जर पंतप्रधानांना स्वतःच्या सुरक्षेची चिंता होती, तर इतर नागरिक आणि जवानांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती पावले का उचलली गेली नाहीत?
“जर धोका होता, तर सुरक्षा दलांना सतर्क का केले नाही?” – खरगे
खरगे यांनी रॅलीत दावा केला की केंद्र सरकारकडे हल्ल्याची पूर्वसूचना होती. त्यांनी म्हटले, जेव्हा तुम्हाला गुप्तहेर अहवालातून हल्ल्याची शक्यता होती, तेव्हा तुम्ही तुमच्या सुरक्षेसाठी तर दौरा रद्द केला, पण सुरक्षा दलांना सतर्क केले नाही आणि स्थानिक पोलिसांनाही नाही. पंतप्रधानांची जबाबदारी फक्त स्वतःच्या सुरक्षेपुरती मर्यादित आहे का?
ऑपरेशन सिंदूरला 'लहान युद्ध' म्हणून राजकीय वाद निर्माण
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' ला "खूप लहान युद्ध" असे म्हणून वाद निर्माण केला. सरकार हे एक मोठे लष्करी यश म्हणून प्रचारित करत असताना त्यांनी हे विधान केले आहे.
काँग्रेस नेत्यांनी म्हटले, “आपण सर्वांना दहशतवादाविरुद्ध आहोत, पण सरकारने लोकांच्या सुरक्षेबाबत पूर्वीपासूनच तयारी ठेवली पाहिजे होती. हल्ला झाल्यानंतर ऑपरेशन करणे हे निराकरण नाही. प्रतिबंध करणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे.”
ऑपरेशन सिंदूर: भारताची प्रत्युत्तर कारवाई
लक्षणीय आहे की पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतीय सेनेने ७ मे रोजी 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाक अधिकृत काश्मीर (PoK) मधील ९ दहशतवादी ठिकाणे उद्ध्वस्त केली होती. भारतीय सेनेच्या कारवाईत १०० पेक्षा जास्त दहशतवाद्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.
सेनेच्या या कारवाईनंतर पाकिस्तानने भारतवर ४०० पेक्षा जास्त ड्रोन हल्ले करून संताप व्यक्त केला, जे भारतीय हवाई संरक्षण प्रणालीने खाली पाडले. याच्या प्रत्युत्तरात भारताने पाकिस्तानच्या अनेक लष्करी हवाई तळांवरही निशाणा साधला.
राजकीय विधाने की जबाबदारीची मागणी?
खरगे यांच्या या विधानाला काही लोक राजकीय दृष्टिकोनातून पाहत आहेत तर काही लोक हे जनतेच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न मानत आहेत. विरोधी पक्षाचे मत आहे की केंद्र सरकार केवळ जनसंपर्क आणि युद्धानंतरची जीत दाखवण्यात गुंतले आहे, तर हल्ले रोखण्यासाठी त्यांची रणनीती कमकुवत राहिली आहे.
काँग्रेसने ही मागणी केली आहे की हल्ल्या आणि गुप्तहेर माहितीकडे दुर्लक्ष करण्याबाबत संसदीय चौकशी करावी आणि संसदेमध्ये यावर खुली चर्चा व्हावी.
“देशाची सुरक्षा प्रथम”: काँग्रेसचा स्पष्ट मत
खरगे यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की काँग्रेस देशासोबत दहशतवादाविरुद्ध आहे. पण त्यांनी हेही सांगितले की प्रश्न उपस्थित करणे हे लोकशाहीची जबाबदारी आहे.
त्यांनी म्हटले “आम्ही पंतप्रधानांकडे उत्तर मागत राहू की धोक्याची माहिती असताना सामान्य लोकांच्या जीवनाची का चिंता केली नाही. हे राजकारण नाही, तर जबाबदारीची मागणी आहे.”
