राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भारतीय रेल्वेमध्ये केवळ 'हलाल मीट' दिले जात असल्याच्या तक्रारीची दखल घेत रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावली आहे. आयोगाने या संदर्भात दोन आठवड्यांच्या आत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल म्हणजेच 'ॲक्शन टेकन रिपोर्ट' सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेच्या खानपान सेवांमध्ये केवळ 'हलाल मीट' दिले जात असल्याच्या आरोपावरून मोठा राष्ट्रीय स्तरावरील वाद निर्माण झाला आहे. या विषयावर मिळालेल्या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावली असून, दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर कारवाई अहवाल (Action Taken Report – ATR) मागवला आहे.
हे प्रकरण आता केवळ खानपान धोरणापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते धार्मिक स्वातंत्र्य, समान संधी आणि मानवाधिकारांशी जोडून पाहिले जात आहे, ज्यामुळे त्याची संवेदनशीलता आणि गांभीर्य दोन्ही वाढले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
NHRC ला दिलेल्या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, भारतीय रेल्वेच्या कॅटरिंग सेवांमध्ये केवळ हलाल पद्धतीने तयार केलेले मांसच दिले जाते. तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की, यामुळे हिंदू, शीख आणि अनुसूचित जाती समुदायातील ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, कारण त्यांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक मान्यतांनुसार पर्याय उपलब्ध करून दिले जात नाहीत.
तक्रारीत असेही म्हटले आहे की, हलाल मांसाच्या अनिवार्यतेमुळे हिंदू, शीख आणि अनुसूचित जाती वर्गाशी संबंधित मांस व्यापाऱ्यांना रेल्वेला पुरवठा करण्याची समान संधी मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक हक्कांवरही परिणाम होत आहे.
NHRC ची कठोर भूमिका
तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन NHRC ने तात्काळ या प्रकरणाची दखल घेतली आणि रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना औपचारिक नोटीस बजावली. आयोगाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, रेल्वेने या संपूर्ण प्रकरणात आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत, याची संपूर्ण माहिती दोन आठवड्यांच्या आत लेखी स्वरूपात आयोगाला सादर करावी. NHRC नुसार, हे प्रकरण केवळ ग्राहकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित नाही, तर समान व्यावसायिक संधी आणि गैर-भेदभाव यांसारख्या मूलभूत मानवाधिकारांशी देखील संबंधित आहे.
रेल्वेमध्ये केवळ हलाल मांस दिले जात असल्याबद्दल वाद निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही सामाजिक संघटना आणि काही राजकीय गटांकडून यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते.
तथापि, भारतीय रेल्वे कॅटरिंग अँड टूरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की ते कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक पद्धतीला अनिवार्य करत नाही आणि कॅटरिंग सेवा निर्धारित नियम आणि निविदा अटींनुसार चालवल्या जातात. IRCTC चे म्हणणे आहे की हलाल प्रमाणपत्राबाबत कोणतीही अधिकृत सक्ती नाही, परंतु जमिनीवरील वास्तविकतेबाबत वारंवार तक्रारी समोर येत राहिल्या आहेत.
