रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय एक नवीन नियम तयार करत आहे, जो वाहन मालकांसाठी मोठा इशारा आहे. या प्रस्तावित नियमानुसार, जर कोणत्याही गाडीवर टोल टॅक्स थकीत आढळला, तर त्या वाहनाचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), विमा नूतनीकरण, फिटनेस सर्टिफिकेट, मालकी हस्तांतरण किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जारी केले जाणार नाही. मंत्रालयाने यासाठी मोटार वाहन नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे.
टोल भरल्याशिवाय आता कोणतेही सरकारी अप्रूवल मिळणार नाही
मंत्रालयाने जारी केलेल्या मसुद्यात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर कोणत्याही वाहनाच्या FASTag संबंधित डेटामध्ये टोल शुल्काची थकबाकी दिसून आली, तर अशा वाहन मालकाला आरसी नूतनीकरण, विमा नूतनीकरण किंवा इतर कागदपत्रांसाठी आवश्यक असलेली मंजुरी दिली जाणार नाही. हा निर्णय त्या स्थितीतही लागू होईल जेव्हा गाडीवर वैध FASTag नसेल किंवा टोल नाक्यावर पैसे भरले नसेल.
या नियमाचा परिणाम देशभरातील त्या वाहन मालकांवर होईल जे वेळोवेळी टोल भरण्या टाळतात किंवा FASTag चा योग्य वापर करत नाहीत.
NHAI च्या MLFF प्रणालीला मिळेल बळ
हा नवीन नियम केंद्र सरकारच्या त्या डिजिटल रोडमॅपला देखील बळ देईल, ज्या अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल संकलन प्रणाली लागू करत आहे. या प्रणाली अंतर्गत टोल वसुलीसाठी आता फिजिकल बॅरियर नसतील. म्हणजेच टोल बूथवर गाड्या थांबवून पैसे घेतले जाणार नाहीत, तर कॅमेऱ्या आणि सेन्सर्सच्या माध्यमातून टोलची गणना आणि भरण्याची प्रक्रिया आपोआप होईल.
MLFF ला यशस्वी करण्यासाठी हे आवश्यक आहे की प्रत्येक वाहनाने वैध FASTag लावावे आणि वेळेवर टोल भरावा. यासाठी आता सरकार थेट मोटार वाहन सेवेशी संबंधित मंजुरींना टोल भरणाशी जोडण्याची तयारी करत आहे.
थकीत टोलची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध असेल
मंत्रालयाच्या योजनेनुसार वाहन मालक त्यांच्या थकीत टोलची माहिती ऑनलाइन पोर्टल किंवा मोबाइल ॲपद्वारे पाहू शकतील. FASTag शी जोडलेल्या डेटाच्या आधारावर टोल भरण्याची माहिती संबंधित रजिस्ट्रेशन ऑथॉरिटीच्या सिस्टममध्ये थेट उपलब्ध होईल. जर कोणतीही थकबाकी आढळली, तर ती सिस्टम अलर्ट देईल आणि कोणत्याही प्रकारची मंजुरी थांबवली जाईल.
यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे हे आहे की, वाहन मालकाला थकबाकी भरल्यानंतरच पुढील प्रक्रियेची परवानगी दिली जाईल. म्हणजेच आता कागदपत्रांची वैधता टिकवून ठेवण्यासाठी टोल भरणे देखील आवश्यक होईल.
विमा कंपन्यांना देखील मिळेल अपडेटेड डेटा
सड़क मंत्रालयाच्या योजनेत हे देखील समाविष्ट आहे की विमा कंपन्यांना देखील FASTag सिस्टमशी जोडले जाईल. यामुळे पॉलिसी नूतनीकरणाच्या वेळी त्यांना हे कळेल की संबंधित वाहनाचा टोल थकीत आहे की नाही. अशा परिस्थितीत विम्याचे नूतनीकरण देखील तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा गाडीचा टोल क्लिअर असेल.
विमा क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे की, यामुळे वाहनांच्या देखरेखेमध्ये आणि क्लेम प्रक्रियेमध्ये देखील पारदर्शकता येईल, कारण टोल भरणातून गाडीच्या हालचालीची आणि प्रवासाची माहिती आपोआप उपलब्ध होईल.
टोल चोरी रोखण्यासाठी सरकारचे मोठे पाऊल
आतापर्यंत देशभरात मोठ्या संख्येने असे वाहन मालक आहेत जे जाणीवपूर्वक FASTag निष्क्रिय ठेवतात किंवा टोल मार्गांवरून पैसे भरल्याशिवाय प्रवास करतात. यामुळे सरकारला दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होते. हा नियम लागू झाल्यानंतर अशा वाहन मालकांवर थेट परिणाम होईल आणि टोल चोरीला बऱ्याच प्रमाणात आळा बसेल.
राष्ट्रीय महामार्गांवर दररोज लाखो वाहने धावतात, ज्यापैकी बरीच संख्या अजूनही टोल भरण्या टाळते किंवा जाणूनबुजून FASTag ब्लॉक करून निघून जाते. मंत्रालयाच्या नवीन मसुदा नियमाचा उद्देश हाच आहे की, आता टोल न भरणाऱ्यांना वाहन संबंधित इतर सेवा देण्यापूर्वी थांबवले जावे.
विना वैध FASTag वर देखील सक्ती
मसुदा नियमांनुसार जर कोणत्याही गाडीवर वैध FASTag आढळला नाही, तर त्याला टोल थकबाकीच्या श्रेणीत ठेवले जाईल. म्हणजेच फक्त टोल भरणेच नाही, तर FASTag लावणे देखील आता कायदेशीर बंधनकारक होऊ शकते. यामुळे हे निश्चित होईल की प्रत्येक वाहन हायवेवर देखरेखेखाली राहील.
FASTag मुळे आतापर्यंत सरकारला टोल वसुलीमध्ये अनेक पटीने वाढ मिळाली आहे, परंतु ते पूर्णपणे यशस्वी होण्यासाठी आता याच्याशी संबंधित कठोरता आवश्यक मानली जात आहे.
