जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज, शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता जम्मू येथील विधानसभेच्या सभागृहात आर्थिक वर्ष 2026-27 चा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा त्यांच्या सरकारचा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प असून, कलम 370 रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर विधानसभेत सादर होणारा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे.
या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, पर्यटन विकास, ऊर्जा क्षेत्र, कृषी आणि बागायती क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. यासोबतच शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित तरतुदींचाही समावेश असण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील बेरोजगारी ही दीर्घकाळापासूनची समस्या असल्याने, तरुण वर्गाला या अर्थसंकल्पातून नव्या नोकऱ्या, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि स्टार्टअपना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी यापूर्वीही रोजगाराला प्राधान्य देण्याबाबत भूमिका मांडलेली आहे.
पर्यटन क्षेत्र, जे जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे, या अर्थसंकल्पात केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. नव्या पर्यटन सर्किट्स, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष योजना जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प, जलविद्युत निर्मिती आणि स्मार्ट ग्रिड प्रणालींमध्ये गुंतवणुकीची शक्यता आहे. कृषी आणि बागायती क्षेत्रासाठी नवीन अनुदान योजना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या तरतुदींचाही समावेश असू शकतो.
मागील आर्थिक वर्षात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी 1,12,310 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. सहा वर्षांच्या कालावधीनंतर सादर करण्यात आलेल्या त्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, रस्ते बांधकाम आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीवर भर देण्यात आला होता.
