पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित नीती आयोगाच्या 11व्या गव्हर्निंग कौन्सिल बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. “विकसित भारत 2047 साठी समावेशक मानवी विकास” ही या बैठकीची संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे.
देशाच्या दीर्घकालीन विकासदृष्टीला दिशा देणाऱ्या “विकसित भारत 2047” या रोडमॅपच्या निर्मितीसाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय अधिक बळकट करत देशाच्या भावी विकास मॉडेलवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा होणार आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होणार आहेत. बैठकीतील प्रमुख चर्चेचा आधार “समावेशक मानवी विकास फ्रेमवर्क” हा असणार असून त्याचे चार मुख्य स्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत.
पहिला स्तंभ म्हणजे मूलभूत मानवी भांडवल आणि भविष्यातील गरजांनुसार कौशल्य विकास. दुसरा स्तंभ उत्पादक रोजगार आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे हा आहे. तिसरा स्तंभ आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यावर आधारित आहे. चौथा स्तंभ सर्वांसाठी समानता आणि सन्मान सुनिश्चित करण्याचा आहे.
या चारही क्षेत्रांमध्ये संतुलित प्रगती साधून 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
बैठकीत रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि सर्वांगीण आर्थिक वाढ यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. तसेच डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) चा विस्तार आणि त्याच्या अधिक प्रभावी वापराबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या योजनांमध्ये अधिक चांगला समन्वय प्रस्थापित करून विकास योजना तळागाळापर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचाव्यात, यावर नीती आयोग भर देणार आहे.
आधुनिक आणि पारदर्शक प्रशासन व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी डेटा-आधारित निरीक्षण प्रणालीबाबतही बैठकीत विचारविनिमय होणार आहे. यामध्ये अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या प्रगतीचे नियमित पुनरावलोकन करण्याची व्यवस्था समाविष्ट असेल. त्यामुळे विकास योजना केवळ कागदोपत्री न राहता त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम वास्तविक वेळेत पाहता आणि मोजता येईल, याची खात्री केली जाईल.
26 ते 28 डिसेंबर 2025 दरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेत मांडण्यात आलेल्या शिफारशींचाही गव्हर्निंग कौन्सिल बैठकीत आढावा घेतला जाणार आहे.
