पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या सचिवांची उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत नागरिकांचे जीवन अधिक सुलभ करणे आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ (Ease of Doing Business) वाढविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या सुधारणा उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या या बैठकीत केंद्र सरकारच्या प्रमुख सुधारणा उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे, प्रशासकीय कार्यक्षमता अधिक बळकट करणे आणि नागरिक तसेच उद्योग क्षेत्रासाठी सेवा अधिक प्रभावी करण्याच्या पुढील धोरणावर चर्चा होणार आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, विविध मंत्रालयांतील वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या विभागांची कामगिरी, प्रलंबित प्रकल्प, डिजिटल सुधारणा, जनकेंद्रित योजना आणि प्रशासकीय बदल यांबाबत सविस्तर सादरीकरण करतील. बैठकीचा मुख्य भर शासनव्यवस्था अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि परिणामाधिष्ठित करण्यावर असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. हे वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षांचे प्रतीक असेल. या दीर्घकालीन दृष्टीकोनानुसार सरकार प्रशासकीय सुधारणा, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक विकास आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा यांना प्राधान्य देत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, बैठकीत ‘विकसित भारत 2047’ रोडमॅपअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या सुधारणांचा आढावा घेतला जाईल. तसेच आगामी काळात राबविण्यात येणाऱ्या पुढील पिढीच्या सुधारणा (Next-Generation Reforms) यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ करणे, सरकारी सेवांपर्यंत सहज प्रवेश सुनिश्चित करणे आणि व्यवसायांसाठी नियामक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व जलद करणे, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
बैठकीत पंतप्रधान सचिवांना सरकारी योजनांच्या प्रभावी आणि वेळेत अंमलबजावणीवर विशेष लक्ष देण्याचा संदेश देऊ शकतात. जनहिताशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये अनावश्यक विलंब किंवा प्रशासकीय अडथळे येऊ नयेत, यासाठी मंत्रालयांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन ते करू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
याशिवाय विविध मंत्रालयांमधील समन्वय वाढविणे, तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर, डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि उत्तरदायित्व अधिक मजबूत करणे या विषयांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जलद निर्णयप्रक्रिया आणि प्रभावी अंमलबजावणी हे सरकारच्या विकास धोरणाचे महत्त्वाचे घटक बनले असून, या दिशेने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
बैठकीत देशाच्या अलीकडील आर्थिक प्रगतीवरही विचार होऊ शकतो. अलीकडील आर्थिक आकडेवारीनुसार, मजबूत देशांतर्गत मागणी, सरकारी भांडवली खर्च आणि गुंतवणूक उपक्रमांच्या बळावर भारताने उल्लेखनीय आर्थिक वाढ नोंदवली आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा दर 7.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर जानेवारी-मार्च तिमाहीत अर्थव्यवस्थेने 7.8 टक्के वाढ नोंदवली आहे. अनेक जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत ही कामगिरी अधिक चांगली असल्याचे मानले जात आहे.
सरकारच्या मते, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार, उत्पादन क्षेत्राला चालना आणि उपभोगातील वाढ यांमुळे आर्थिक विकासाला बळ मिळाले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी ‘Ease of Living’ आणि ‘Ease of Doing Business’ या संकल्पनांना सरकारच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये सातत्याने स्थान दिले आहे. नागरिकांना सरकारी सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून देणे, तसेच उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना व्यवसाय सुरू करणे व विस्तार करण्यासाठी कमी प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागावे, हा सरकारचा उद्देश आहे.
या दिशेने राबविण्यात आलेल्या धोरणांचा बैठकीत आढावा घेतला जाईल. तसेच विविध मंत्रालयांनी उचललेल्या पावलांचा नागरिक आणि उद्योग क्षेत्रावर किती परिणाम झाला आहे, याचेही मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.
