पंजाबमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप आणि शिरोमणी अकाली दल यांच्यातील युतीबाबतच्या अटकळी आणि मतभेद वाढले आहेत. पंजाब भाजपचे काही वरिष्ठ नेते फेब्रुवारी २०२७ मध्ये प्रस्तावित विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच राज्यात भाजप-शिरोमणी अकाली दल युतीची घोषणा व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त करत आहेत.
चंदीगड: पंजाबच्या राजकारणात पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि शिरोमणी अकाली दल (SAD) यांच्या संभाव्य युतीबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. २०२० मध्ये शेतकरी आंदोलनादरम्यान तुटलेल्या या जुन्या राजकीय संबंधांच्या पुन्हा जुळण्याच्या अटकळींनी पंजाबच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.
भाजपच्या एका गटाचे मत आहे की २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयासाठी अकाली दलासोबत युती आवश्यक आहे, तर पक्षाचा दुसरा गट या विचाराला उघडपणे विरोध करत आहे. त्यामुळे आता या मुद्द्यावरील अंतिम निर्णय भाजप हायकमांडच्या हाती मानला जात आहे.
भाजपमध्ये दोन भिन्न मते, हायकमांडच्या हाती निर्णय
पंजाब भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग तसेच प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड यांनी अकाली दलासोबतच्या युतीची उघडपणे वकिली केली आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत शिरोमणी अकाली दलाशिवाय भाजपसाठी केवळ २०२७ नव्हे तर २०३२ पर्यंतही राज्यात सत्ता मिळवणे अत्यंत कठीण आहे.
सुनील जाखड यांनीही अनेक व्यासपीठांवरून सांगितले आहे की, पंजाबच्या ग्रामीण भागांमध्ये अकाली दलाची पकड अजूनही मजबूत आहे, तर शहरी भागांमध्ये भाजपचा जनाधार वाढत आहे. अशा स्थितीत दोन्ही पक्षांची युती एकमेकांच्या ताकदीला पूरक ठरू शकते.
विशेष म्हणजे, कॅप्टन आणि जाखड हे दोघेही पूर्वी काँग्रेसशी संबंधित होते आणि नंतर भाजपमध्ये सामील झाले. आता ते त्यांच्या अनुभवाच्या आधारे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला हे पटवून देण्यात गुंतले आहेत की, शिरोमणी अकाली दलाच्या सहकार्यानेच पंजाबमध्ये सत्तेचा मार्ग सोपा होऊ शकतो.
भाजपचा दुसरा गट स्वबळावर निवडणूक लढण्याच्या बाजूने
दुसरीकडे, भाजपमध्ये एक असा मजबूत गट देखील आहे जो स्वबळावर निवडणूक लढण्याच्या रणनीतीवर भर देत आहे. या गटामध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी शर्मा आणि अनेक जुने भाजप नेते यांचा समावेश आहे. नुकत्याच चंदीगड येथील भाजपच्या प्रदेश मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत अश्वनी शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, भाजप आगामी विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढेल आणि सध्या अकाली दलासोबत युतीचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
रवनीत बिट्टू यांचेही म्हणणे आहे की, पंजाबमध्ये भाजपचा जनाधार सातत्याने वाढत आहे आणि आता पक्षाला कोणत्याही मित्रपक्षाच्या आधाराची गरज नाही. पक्ष सूत्रांनुसार, या मुद्द्यावर घाईघाईने कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही आणि अंतिम निर्णय भाजप हायकमांडच घेईल.
शिरोमणी अकाली दलाची बदललेली स्थिती आणि युतीची अपरिहार्यता
शिरोमणी अकाली दल एकेकाळी पंजाबच्या राजकारणातील एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ती होती. १९६९ पासून या पक्षाने पंथिक राजकारण आणि ग्रामीण समर्थनाच्या आधारावर राज्यात आतापर्यंत सात वेळा सरकार स्थापन केले आहे. मात्र, अलीकडच्या वर्षांत शिरोमणी अकाली दलाला सतत राजकीय धक्के बसले आहेत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले होते.
त्यानंतर शिरोमणी अकाली दल अंतर्गत कलह आणि फुटीचा बळी ठरला. अलीकडेच पक्षात विभाजन झाल्यानंतर ’शिरोमणी अकाली दल (पुनर्सुरजीत)’ नावाची एक नवीन संघटनाही समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत, शिरोमणी अकाली दलासाठी भाजपसोबतची युती राजकीय अपरिहार्यता बनत चालली आहे, जेणेकरून तो पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण भूमिकेत परत येऊ शकेल.
काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीमध्ये वाढलेली अस्वस्थता
भाजप-शिरोमणी अकाली दलाच्या संभाव्य युतीच्या चर्चांमुळे राज्यातील सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) आणि विरोधी काँग्रेसमध्ये स्पष्ट अस्वस्थता दिसत आहे. अलीकडेच पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंह चीमा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अकाली-भाजप शासनाच्या २००७ ते २०१७ या कार्यकाळावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, पंजाबच्या जनतेने तो काळ अनुभवला आहे आणि आता पुन्हा तेच शासन स्वीकारणार नाही.
तर, काँग्रेसचे आमदार आणि एआयसीसी सचिव परगट सिंह यांनीही भाजप-अकाली युतीच्या शक्यतेवर टिप्पणी करताना म्हटले की, दोन्ही पक्षांच्या विचारधारा एकमेकांपेक्षा वेगळ्या आहेत. त्यांच्या मते, भाजप केंद्रीकरणाच्या धोरणावर चालतो तर शिरोमणी अकाली दल एक प्रादेशिक पक्ष आहे, अशा परिस्थितीत दोघांमधील ताळमेळ जास्त काळ टिकणारा असू शकत नाही.
२०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार
पंजाबमध्ये २०२७ ची विधानसभा निवडणूक अजून दूर आहे, परंतु राजकीय पट आतापासूनच मांडला जाऊ लागला आहे. भाजप राज्यात आपले संघटन मजबूत करण्यात गुंतले आहे, तर शिरोमणी अकाली दल आपले अस्तित्व वाचवण्यासाठी नवीन राजकीय पर्याय शोधत आहे. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, भाजप आपल्या जुन्या मित्रपक्षाशी, म्हणजेच अकाली दलाशी पुन्हा राजकीय संबंध जोडेल की पंजाबमध्ये स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा धोका पत्करेल. या निर्णयावर केवळ राज्याच्या सत्तेचे चित्रच नव्हे, तर काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीची निवडणूक रणनीती देखील अवलंबून असेल.
सध्याचे राजकीय संकेत असे दर्शवत आहेत की, भाजप-शिरोमणी अकाली दल युतीच्या शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात आलेल्या नाहीत, परंतु अंतिम निर्णय भाजप हायकमांडची रणनीती आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तयार होणाऱ्या राजकीय समीकरणांवर अवलंबून असेल.
