सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर देशातील क्विक कॉमर्स कंपन्यांनी 10 मिनिटांत डिलिव्हरी देण्याचा दावा आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवला आहे. केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या मते, अतिशय जलद डिलिव्हरीमुळे गिग वर्कर्सच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत होता, त्यामुळे संबंधित व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
देशात वेगाने वाढणाऱ्या क्विक कॉमर्स सेवांबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या पुढाकाराने आणि कंपन्यांशी झालेल्या अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर 10 मिनिटांत डिलिव्हरी देणाऱ्या सेवांवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमॅटो आणि स्विगी या प्रमुख कंपन्यांनी सरकारच्या सूचनेनुसार आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून 10 मिनिटांत डिलिव्हरीचा दावा काढून टाकला आहे.
या निर्णयामागील उद्देश ग्राहकांना गैरसोय करणे नसून, देशभरात कार्यरत असलेल्या लाखो डिलिव्हरी पार्टनर्स अर्थात गिग वर्कर्स यांच्या सुरक्षितता आणि आरोग्याला प्राधान्य देणे हा आहे.
केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने अलीकडील काळात निरीक्षण केले की अत्यंत कमी वेळेत डिलिव्हरी पूर्ण करण्याचा ताण गिग वर्कर्ससाठी धोकादायक ठरत आहे. 10 मिनिटांची वेळ मर्यादा पाळण्यासाठी अनेक डिलिव्हरी पार्टनर्सना वेगाने वाहन चालवावे लागत होते.
या दबावामुळे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, रस्ते अपघात तसेच मानसिक तणावाच्या घटना समोर आल्या होत्या. मंत्रालयाचे मत आहे की कोणत्याही व्यवसाय मॉडेलची यशस्वीता कर्मचाऱ्यांच्या जीवाच्या किंमतीवर आधारित असू नये.
वृत्तसंस्था एएनआयच्या माहितीनुसार, श्रम मंत्रालयाने क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली होती. या बैठकीत डिलिव्हरीच्या वेळेच्या मर्यादांशी संबंधित सर्व बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीदरम्यान हे स्पष्ट झाले की कडक वेळेच्या अटींमुळे डिलिव्हरी पार्टनर्सवर अस्वास्थ्यकारक दबाव निर्माण होतो. अनेक प्रकरणांमध्ये गिग वर्कर्सनी वेळेत डिलिव्हरी करण्यासाठी स्वतःला धोक्यात टाकल्याची कबुली दिली.
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया यांनी कंपन्यांना स्पष्टपणे सांगितले की ग्राहक सेवा महत्त्वाची असली तरी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता त्याहून अधिक महत्त्वाची आहे. तंत्रज्ञान आणि सोयीच्या नावाखाली मानवी जीवाशी तडजोड करता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. असुरक्षित परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडणाऱ्या कोणत्याही मॉडेलला सरकार पाठिंबा देऊ शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या सूचनेनंतर ब्लिंकिटने सर्वप्रथम आपल्या प्लॅटफॉर्मवर बदल केला. कंपनीने आपली टॅगलाइन बदलली असून, पूर्वी 10,000 हून अधिक उत्पादने 10 मिनिटांत डिलिव्हर करण्याचा दावा करण्यात येत होता, तो बदलून आता 30,000 हून अधिक उत्पादने आपल्या दारात अशी टॅगलाइन वापरली जात आहे.
जेप्टो, जोमॅटो आणि स्विगी या कंपन्याही लवकरच आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून 10 मिनिटांत डिलिव्हरीचे वचन पूर्णपणे काढून टाकणार आहेत. या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की डिलिव्हरीचा कालावधी अधिक वास्तववादी ठेवला जाईल, जेणेकरून गिग वर्कर्स कोणत्याही दबावाविना सुरक्षित पद्धतीने काम करू शकतील.
गिग वर्कर्सच्या स्थितीबाबत संसदेतही चर्चा झाली होती. आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी सांगितले होते की देशातील लाखो डिलिव्हरी पार्टनर्स प्रचंड उष्णता, पाऊस आणि थंडीमध्ये काम करतात आणि त्यांना निश्चित वेळ मर्यादा पूर्ण करण्याचा ताण सहन करावा लागतो.
गिग वर्कर्ससाठी महत्त्वाचा ठरलेला कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2020 हा कायदा 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाला आहे. या कायद्यात पहिल्यांदाच गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. या अंतर्गत जीवन विमा, अपघात विमा, आरोग्य सुविधा, मातृत्व लाभ आणि वृद्धापकाळीन सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
या कायद्यानुसार गिग वर्कर्ससाठी सोशल सिक्युरिटी फंड स्थापन केला जाणार असून, या फंडातून विविध कल्याणकारी योजनांना आर्थिक पाठबळ दिले जाईल. तसेच गिग वर्कर्सच्या हितांचे निरीक्षण करण्यासाठी नॅशनल सोशल सिक्युरिटी बोर्डची स्थापना करण्यात येणार आहे.
