दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या सरकारचा पहिला वर्ष पूर्ण झाला असून या कालावधीत महिलांसाठी विविध नव्या उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सरकारने महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य देत सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक स्वावलंबनाशी संबंधित योजना जाहीर केल्या.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी पहिल्या वर्षात महिलांसाठी अनेक योजना आणि कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित केल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने ‘आधी आबादी’पर्यंत थेट लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महिला सक्षमीकरण आणि सुरक्षेसंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून त्यांची नोंद दिल्लीतील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात झाली आहे.
महिला समृद्धी योजना
महिला समृद्धी योजना ही या सरकारची प्रमुख घोषणा ठरली. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील महिलांना दरमहा 2,500 रुपये थेट आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. मार्च 2025 मध्ये मंत्रिमंडळाने योजनेला मंजुरी देत 5,100 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय निधी मंजूर केला. पात्रता निकष निश्चित करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली; मात्र डेटाबेसच्या अभावामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत विलंब झाला.
सरकारच्या मते, लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शक पद्धतीने पोहोचावा यासाठी सर्व प्रक्रिया काळजीपूर्वक राबवण्यात येत आहेत. योजनेचा पोर्टल लवकरच सुरू होणार असून पुढील आठवड्यापासून नोंदणी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
दिल्ली लखपती बिटिया योजना
![]()
पूर्वीच्या लाडली योजनेत सुधारणा करून दिल्ली सरकारने दिल्ली लखपती बिटिया योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत मुलींच्या शिक्षणासाठी जन्मापासून पदवीपर्यंत एकूण 56,000 रुपये हप्त्यांमध्ये देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री यांनी फेब्रुवारी 2026 मध्ये या योजनेची घोषणा केली असून एप्रिल 2026 पासून ती सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मागील वर्षात या योजनेअंतर्गत 30,000 लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यात आली आणि 90 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. आणखी 100 कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 18 वर्षांपूर्वी विवाह झाल्यास लाभ मिळणार नाही, अशी अट योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड
महिला आणि ट्रान्सजेंडर नागरिकांसाठी पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सुरू करण्यात आले आहे. या कार्डद्वारे DTC आणि क्लस्टर बसमध्ये मोफत आणि अमर्यादित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच विधवा, घटस्फोटित आणि परित्यक्ता महिलांसाठी असलेली पेन्शन योजना या कार्डशी संलग्न करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 19,000 हून अधिक महिलांना या सुविधेचा लाभ मिळाला आहे.
याशिवाय महिलांच्या आरोग्य, सुरक्षा आणि स्वयंरोजगाराशी संबंधित इतर कार्यक्रमांवरही भर देण्यात आला आहे. महिला-नेतृत्व विकासाला प्राधान्य देण्यात आल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. मुख्यमंत्री यांनी अनेक वेळा दिल्लीच्या विकासात महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे.










