समाजवादी पक्षाने राम मंदिरातील कथित देणगी चोरी प्रकरणावरून केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली असून, या प्रकरणाची चौकशी केवळ स्थानिक पातळीवर न करता अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांकडून करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव अवलेश यांनी यासोबतच माजी न्यायाधीश आणि संतांची स्वतंत्र समिती स्थापन करून निष्पक्ष चौकशी करण्याचीही मागणी केली आहे.
अवलेश यांनी सांगितले की राम मंदिर हे कोट्यवधी भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र आहे. मंदिरात येणाऱ्या देणग्या आणि अर्पणांचा संबंध जनतेच्या श्रद्धेशी असल्याने, देणगी किंवा अर्पणामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या कथित अनियमितता किंवा चोरीच्या आरोपांची पारदर्शक आणि विश्वासार्ह चौकशी होणे आवश्यक आहे. लोकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत अशा यंत्रणांकडून चौकशी केली जावी, असे त्यांनी म्हटले.
धार्मिक संस्थांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता सर्वाधिक महत्त्वाची असल्याचे अवलेश यांनी सांगितले. चौकशीत कोणी दोषी आढळल्यास, तो कितीही प्रभावशाली असला तरी त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, भाविकांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, असेही त्यांनी म्हटले.
या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकारणातही चर्चा वाढली आहे. विरोधकांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे की संबंधित यंत्रणा आणि प्रशासन आपले काम करत आहेत आणि कोणतीही अनियमितता आढळल्यास कारवाई केली जाईल. विविध राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
राम मंदिर हे देशभरातील कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेचे केंद्र आहे. मंदिर बांधकामादरम्यान आणि त्यानंतर मोठ्या संख्येने भाविकांनी आर्थिक योगदान आणि देणग्या दिल्या आहेत. त्यामुळे देणगी किंवा अर्पणाशी संबंधित कोणत्याही वादाकडे लोकांचे नैसर्गिकरित्या लक्ष असते. याच कारणामुळे हा मुद्दा राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा विषय बनला आहे.
समाजवादी पक्षाच्या मागणीनंतर चौकशी यंत्रणा आणि प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. माजी न्यायाधीश आणि संतांची स्वतंत्र समिती स्थापन झाल्यास चौकशी प्रक्रियेबाबत लोकांचा विश्वास वाढू शकतो. सध्या हे प्रकरण अयोध्येपासून राज्याच्या राजकारणापर्यंत चर्चेचा विषय ठरले आहे.
या प्रकरणातील देणगी चोरी आणि इतर कथित अनियमिततांशी संबंधित दावे हे राजकीय विधाने आणि आरोपांवर आधारित आहेत. या दाव्यांची अंतिम पुष्टी चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आणि अधिकृत अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतरच होऊ शकते.
