सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिवसेना (UBT) च्या याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यात पक्षाने महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन आपल्या निवडणूक चिन्हावर लवकर निर्णय देण्याची मागणी केली होती.
Supreme Court: महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (UBT) ने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात जोर देऊन सांगितले की, त्यांच्या निवडणूक चिन्हाशी संबंधित वादावर लवकर सुनावणी व्हावी, कारण राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि अधिसूचना जारी झाल्यास पक्षाचे मोठे नुकसान होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर हजर झालेले शिवसेना (UBT) चे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पक्षाचे निवडणूक चिन्ह हेच त्यांचे (पक्षाचे) अस्तित्व आहे, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना एकदा जारी झाल्यानंतर त्यात बदल करणे अशक्य होईल. त्यांनी न्यायालयास विनंती केली की, या आठवड्यात किंवा पुढील आठवड्यात सुनावणी घ्यावी, जेणेकरून स्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.
दोन वर्षांपासून प्रलंबित वाद, आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
वास्तविक, जून 2022 मध्ये शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर निवडणूक चिन्हावरून वाद वाढला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (UBT) या दोन्ही गटांनी पारंपरिक ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर दावा केला होता. हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पोहोचले, ज्याने बरीच सुनावणी घेतल्यानंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह त्यांना दिले.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, जे अजून प्रलंबित आहे. देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला की, आम्ही दोन वर्षांपासून न्यायाची प्रतीक्षा करत आहोत, पण आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अगदी जवळ आहेत. जर निवडणूक चिन्हाचा मुद्दा अपूर्ण राहिला आणि अधिसूचना जारी झाली, तर आमच्या पक्षाचे अपरिमित नुकसान होईल.
14 जुलै रोजी पुढील सुनावणी
सुनावणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आणि सांगितले की, हे प्रकरण 14 जुलै 2025 रोजी पुन्हा सूचीबद्ध केले जाईल. न्यायालयाने सांगितले की, त्या दिवशी दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, विशेषत: मुंबई, ठाणे, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमधील, शिवसेना (UBT) साठी अस्तित्वाची लढाई बनल्या आहेत. पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, कार्यकर्ते आणि मतदार ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाशी अनेक वर्षांपासून जोडलेले आहेत, अशा स्थितीत निवडणुकीच्या वेळी दुसरे चिन्ह देणे थेट नुकसानीचे कारण ठरेल.
पक्ष सूत्रांच्या माहितीनुसार, ठाकरे गटाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीद्वारे आपली राजकीय ताकद पुन्हा मजबूत करण्याचा मानस आहे, ज्यासाठी पारंपरिक निवडणूक चिन्हाचे मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद
दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे गटाचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन करत त्यांचा (शिंदे गटाचा) पक्ष मजबूत मानला आणि चिन्ह दिले, त्यामुळे आता यात कोणताही बदल होऊ नये. शिंदे गटाचे नेते यापूर्वीही म्हणाले आहेत की, सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार सुनावणी लांबवण्याचा उद्देश फक्त राजकीय लाभ घेणे आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शिवसेनेच्या दोन्ही गटांसाठी ताकदीची खरी परीक्षा असतील. जर उद्धव ठाकरे गटाला निवडणूक चिन्हावर दिलासा मिळाला नाही, तर त्यांना स्थानिक पातळीवर संघटना विस्तार आणि मतदारांना जोडण्यात मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.
