सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने न्यायिक सुधारणांबाबत दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रशासनिक स्वरूपाच्या सुधारणांसाठी थेट याचिका दाखल करणे योग्य मार्ग नाही.
याचिकाकर्त्याने याचिकेत न्यायिक सुधारणांसाठी समिती स्थापन करणे, प्रत्येक प्रकरणाचा निकाल १२ महिन्यांच्या आत देणे आणि काही विशिष्ट प्रकारच्या प्रकरणांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी केली होती. या मागण्यांचा विचार करताना मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नमूद केले की अशा स्वरूपाच्या सूचना प्रसिद्धीसाठी याचिकेच्या माध्यमातून सादर करता कामा नयेत.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की न्यायिक किंवा प्रशासनिक सुधारणांसाठी सूचना असतील तर त्या लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात. अशा सूचनांचे मूल्यांकन करून त्यांची अंमलबजावणी शक्य आहे की नाही, याचा विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला उद्देशून सांगितले की देशात बदल घडवून आणण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करणे आवश्यक नाही. प्रशासनिक बाबींशी संबंधित सुधारणा सुचवण्यासाठी थेट पत्राद्वारे सूचना पाठविणे हा योग्य मार्ग असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की सदर याचिकेत अनेक असंबंधित मुद्दे एकत्र मांडण्यात आले होते, ज्यामुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले. या कारणामुळे याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
प्रत्येक प्रकरणाचा निकाल एका वर्षात देण्याच्या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अशा मागणीची व्यवहार्यता प्रश्नांकित केली आणि अशा उद्दिष्टासाठी आवश्यक असलेल्या न्यायालयांच्या संख्येबाबत सवाल उपस्थित केला.
न्यायालयाने याचिकाकर्ता तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना इशारा दिला की न्यायिक सुधारणांच्या नावाखाली याचिकांचा वापर प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धीसाठी किंवा प्रचारासाठी केला जाऊ नये. न्यायालयाचा उद्देश न्यायदानाचा असून प्रसिद्धीचा नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की प्रशासनिक सुधारणांबाबतच्या सर्व लेखी सूचनांचे स्वागत केले जाईल आणि त्यांचा व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने विचार केला जाईल.
