सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित ऍसिड हल्ल्यांच्या प्रकरणांना झालेल्या विलंबाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने केंद्राला निर्देश दिले की, पीडितांना दिव्यांग श्रेणीत समाविष्ट करावे आणि त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी देशातील प्रलंबित ऍसिड हल्ल्यांच्या प्रकरणांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि त्यांच्या सुनावणीची स्थिती काय आहे, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले. न्यायालयाने विशेषतः 2009 च्या एका प्रकरणाचा उल्लेख करत दिल्लीतील न्यायालयात झालेल्या संथ सुनावणीवर नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने 'राष्ट्रीय लाज' असे संबोधून न्यायव्यवस्था आणि कायदा सुव्यवस्थेसाठी हे एक लज्जास्पद बाब असल्याचे म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले की, ऍसिड हल्ला पीडितांना दिव्यांगांच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यावर आणि त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यावर विचार केला जावा. न्यायालयाने असेही म्हटले की, यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा केल्या पाहिजेत, जेणेकरून पीडितांचे संरक्षण आणि हक्क सुनिश्चित केले जातील.
प्रलंबित प्रकरणांची संपूर्ण माहिती देण्याचे निर्देश
लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, ज्यात मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश होता, सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरल्सना देशभरातील प्रलंबित ऍसिड हल्ल्यांच्या प्रकरणांची आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले. न्यायालयाने केंद्र सरकारला आश्वासन देण्यास सांगितले की, या प्रकरणाला गांभीर्याने घेतले जाईल आणि प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.
यावेळी याचिकाकर्त्या, ज्या स्वतः ऍसिड हल्ला पीडित आहेत, सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्तिशः उपस्थित होत्या. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्यावर 2009 मध्ये हल्ला झाला होता आणि त्यांचा खटला अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही. त्यांनी न्यायालयाला हे देखील सांगितले की, त्या केवळ स्वतःच्या प्रकरणासाठी लढत नाहीत, तर इतर पीडितांना मदत आणि दिलासा देण्यासाठीही काम करत आहेत.
16 वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरणांवर आश्चर्य
सर्वोच्च न्यायालयाने 16 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर आश्चर्य व्यक्त केले. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, 2013 पर्यंत त्यांच्या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई झाली नव्हती आणि आता ते दिल्लीतील रोहिणी न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की, हा गुन्हा 2009 चा आहे आणि अद्याप खटला पूर्ण झाला नाही. ते म्हणाले की, जर राष्ट्रीय राजधानीसारख्या ठिकाणी हा विलंब होत असेल, तर याचे निराकरण कोण करणार. ही व्यवस्थेसाठी गंभीर चिंतेची बाब आणि देशासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
केंद्राला दिलेले निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले की, ऍसिड हल्ला पीडितांना दिव्यांग लोकांच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यावर आणि त्यांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यावर विचार केला जावा. न्यायालयाने असेही म्हटले की, राज्य आणि केंद्र सरकारांनी या दिशेने ठोस पाऊले उचलली पाहिजेत, जेणेकरून पीडितांना न्याय आणि संरक्षण मिळेल.
याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला खटल्याला गती देण्यासाठी आवश्यक अर्ज दाखल करण्यास सांगितले. न्यायालयाने प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी आणि पीडितांना न्याय मिळावा यासाठी पाऊले उचलण्यावर भर दिला.
