भारतातील सर्वाधिक चर्चिलेल्या संरक्षण खरेदी प्रकरणांपैकी एक असलेल्या बोफोर्स प्रकरणाचा न्यायालयीन अध्याय अधिकृतपणे संपुष्टात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित शेवटची प्रलंबित याचिका फेटाळून लावल्याने सुमारे 40 वर्षे सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा शेवट झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात पुढील कोणतीही न्यायालयीन कार्यवाही सुरू ठेवण्यास कोणताही आधार शिल्लक राहिलेला नाही. यापूर्वीही विविध स्तरांवरील न्यायालयांनी या प्रकरणातील आरोप आणि तपास प्रक्रियेबाबत निर्णय दिले होते. ताज्या आदेशानंतर बोफोर्स प्रकरणाशी संबंधित सर्व न्यायालयीन पर्याय संपुष्टात आल्याचे मानले जाईल.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये हिंदुजा बंधू आणि स्वीडनमधील संरक्षण उपकरण उत्पादक कंपनी एबी बोफोर्स यांच्यावरील आरोप रद्द करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या अपीलवरील पुढील सुनावणीस नकार दिला. न्यायालयाने नमूद केले की, यापूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांमध्ये आरोप रद्द करण्यात आले असून संबंधित अपीलांवरही निर्णय झाला आहे. त्यामुळे प्रकरण पुढे चालविण्याचे कोणतेही औचित्य उरलेले नाही. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा वाद आता समाप्त मानावा, असेही न्यायालयाने संकेत दिले.
बोफोर्स प्रकरण भारतीय न्यायालयीन इतिहासातील सर्वाधिक काळ चाललेल्या प्रकरणांपैकी एक राहिले आहे. या प्रकरणात अनेक वर्षे तपास यंत्रणा, न्यायालये आणि विविध पक्षांदरम्यान न्यायालयीन लढा सुरू होता. 2005 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने हिंदुजा बंधू आणि एबी बोफोर्स यांच्यावरील आरोप रद्द करत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने तपास प्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि पुरेशा पुराव्यांच्या अभावामुळे आरोप कायम ठेवणे योग्य नसल्याचे म्हटले होते.
त्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) या निर्णयाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. अपील दाखल करण्यात झालेल्या विलंबासाठी समाधानकारक कारणे सादर करण्यात आलेली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
बोफोर्स प्रकरण 1980 च्या दशकाच्या मध्यात झालेल्या संरक्षण कराराशी संबंधित होते. भारत सरकारने स्वीडनमधील एबी बोफोर्स कंपनीशी भारतीय सैन्यासाठी आधुनिक हॉवित्झर तोफा खरेदीचा करार केला होता. त्या काळात हा करार भारतीय संरक्षण आधुनिकीकरणासाठी महत्त्वाचा मानला जात होता. मात्र, 1987 मध्ये समोर आलेल्या अहवालांमध्ये या संरक्षण करारासाठी कथित बेकायदेशीर देयके आणि कमिशनचा वापर झाल्याचे आरोप करण्यात आले. या आरोपांमुळे देशाच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला आणि हा मुद्दा अनेक वर्षे सार्वजनिक तसेच राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला.
त्यानंतर तपास यंत्रणांनी प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आणि विविध व्यक्ती व संस्थांविरुद्ध आरोप दाखल करण्यात आले. मात्र, दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान अनेक आरोप न्यायालयात टिकू शकले नाहीत आणि कालांतराने बहुतांश प्रकरणांचा निपटारा झाला.
विश्लेषकांच्या मते, बोफोर्स वादाचा प्रभाव केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेपुरता मर्यादित राहिला नाही. या प्रकरणामुळे भारतातील संरक्षण खरेदी प्रक्रिया, सरकारी पारदर्शकता आणि राजकीय उत्तरदायित्व यांबाबत व्यापक चर्चा सुरू झाली. पुढील काळात संरक्षण करारांच्या देखरेखीसह प्रक्रियांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध सुधारणांवर भर देण्यात आला.
बोफोर्स प्रकरणाने मोठ्या संरक्षण करारांशी संबंधित आरोप दीर्घकाळ राजकीय आणि सार्वजनिक चर्चेवर कसा प्रभाव टाकू शकतात, हेही अधोरेखित केले. त्यामुळे हे प्रकरण भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या संदर्भांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते.
