दिल्लीतील आंदोलने, पोलिसांची कारवाई, पत्रकारांचे अधिकार आणि निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 15 ऑक्टोबर रोजी महत्त्वाचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने विविध याचिकांवर सुनावणी करत संबंधित पक्षांकडून उत्तरे मागवली आणि पुढील सुनावणीच्या तारखा निश्चित केल्या.
न्यायालयाने प्रकरणांचे गट तयार करणे, डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवणे आणि काही प्रकरणांमध्ये अंतरिम दिलासा देण्यासंबंधी निर्देशही दिले. संबंधित प्रकरणांवर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये निर्धारित तारखांना सुनावणी होणार आहे.
दिल्लीतील आंदोलने, पोलिसांची कारवाई आणि जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या ठिकाणाशी संबंधित विविध प्रकरणांची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 3 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून संबंधित प्रकरणांवर उत्तर मागवले आहे. या याचिकांमध्ये आंदोलनाचा अधिकार, पोलिसांची कारवाई आणि प्रशासकीय निर्बंध यांसारखे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.
प्रकरणांची सुनावणी सुव्यवस्थित पद्धतीने होण्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आणि केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांना नोडल वकील नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समान मुद्दे असलेल्या याचिकांचे स्वतंत्र गट तयार करून प्रत्येक गटासाठी संबंधित उत्तरे दाखल करण्याचे काम नोडल वकिलांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावे लागेल.
आंदोलने आणि पोलिसांच्या कारवाईशी संबंधित प्रकरणांमध्ये उपलब्ध CCTV फुटेज तसेच अन्य डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. संबंधित खासगी पक्षांकडे प्रकरणाशी संबंधित कोणतेही पुरावे असल्यास ते न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार सादर करता येतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याशिवाय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 163 अंतर्गत जारी करण्यात आलेले संबंधित आदेश न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. यामध्ये 23 ऑगस्ट 2026 रोजीचा आदेश आणि अन्य संबंधित आदेशांचा समावेश आहे. सुनावणीदरम्यान उपलब्ध नोंदी आणि पुरावे सुरक्षित राहावेत, हा या निर्देशांचा उद्देश आहे.
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी (SIR) संबंधित प्रकरणांची पुढील सुनावणी 27 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकांवर नोटीस बजावून उत्तरे मागवली आहेत. या याचिका आधीपासून प्रलंबित असलेल्या एका प्रकरणासोबत जोडण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणांच्या गटात शिवसेना (UBT) चे खासदार संजय राऊत यांच्याशी संबंधित याचिकेचाही उल्लेख आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, न्यायालयाने त्यांचे वर्तन तसेच सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेबाबत केलेल्या टिप्पण्यांवर स्पष्टीकरण मागवले आहे. याचिका स्वीकारण्याशी संबंधित प्रक्रियेत हे स्पष्टीकरण देण्याची अटही घालण्यात आली आहे.
एका महिला पत्रकाराने केलेल्या कथित छेडछाडीच्या तक्रारीशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम निर्देश दिले आहेत. संबंधित महिला पत्रकाराविरुद्ध सध्या कठोर कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणातील आरोप आणि संबंधित पक्षांनी सादर केलेली उत्तरे यांचा पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान विचार केला जाईल.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 172 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 19 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे. याच दिवशी कलम 163 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांना आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवरही सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणांमध्ये संबंधित कायदेशीर तरतुदी, त्यांचा वापर आणि याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचा न्यायालय विचार करणार आहे. उपलब्ध कायदेशीर नोंदी आणि सुनावणीच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
