सबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशासंदर्भातील प्रकरणावर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, नऊ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठासमोर धार्मिक स्थळांमधील लिंगभेद, समानता आणि परंपरा यांशी संबंधित महत्त्वाचे संवैधानिक प्रश्न विचाराधीन आहेत. 14 ते 16 एप्रिलदरम्यान महिलांच्या प्रवेशाच्या समर्थनार्थ पक्षकार आपले युक्तिवाद मांडत आहेत, आणि बुधवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीचा चौथा दिवस आहे.
ही सुनावणी केवळ सबरीमाला मंदिरापुरती मर्यादित नसून धार्मिक स्थळांवरील लिंगसमानता, मूलभूत अधिकार आणि परंपरा यांतील संतुलन यांसारख्या व्यापक संवैधानिक मुद्द्यांवर केंद्रित आहे. नऊ न्यायाधीशांचे संविधान पीठ या प्रश्नांवर सुनावणी करत आहे.
केरळमधील पथानमथिट्टा जिल्ह्यातील सबरीमाला मंदिर भगवान अय्यप्पाला समर्पित असून, येथे दीर्घकाळ 10 ते 50 वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर निर्बंध होते. हा वयोगट प्रजननक्षम वयाशी संबंधित मानला जात होता आणि मंदिराच्या परंपरेनुसार हा नियम लागू होता. 1991 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने हा निर्बंध कायम ठेवला होता आणि तो मंदिराच्या पारंपरिक व्यवस्थेचा भाग असल्याचे नमूद केले होते.
सप्टेंबर 2018 मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी असंवैधानिक ठरवली. न्यायालयाने जैविक कारणांवर आधारित प्रवेशबंदी ही समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले आणि धार्मिक परंपरा संविधानापेक्षा वरचढ असू शकत नाहीत असे स्पष्ट केले. या निर्णयानंतर सर्व वयोगटातील महिलांना सबरीमाला मंदिरात प्रवेशाची परवानगी देण्यात आली. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या.
पुनर्विचार याचिकांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने सात महत्त्वाचे संवैधानिक प्रश्न निश्चित केले असून, नऊ न्यायाधीशांचे संविधान पीठ या व्यापक मुद्द्यांवर विचार करत आहे. या प्रश्नांमध्ये धार्मिक परंपरांच्या नावाखाली लिंगभेदाला मान्यता देता येते का, धार्मिक संस्थांना त्यांच्या प्रथा ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे का, धार्मिक स्थळात प्रवेश नाकारणे हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरते का, आणि समानता व धार्मिक स्वातंत्र्य यांमध्ये संतुलन कसे साधता येईल, यांचा समावेश आहे.
या प्रकरणात केंद्र सरकारने महिलांच्या प्रवेशाच्या विरोधात भूमिका मांडली आहे. सरकारने न्यायालयात असे नमूद केले की देशातील अनेक देवी मंदिरांमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशावरही निर्बंध आहेत आणि त्यामुळे सबरीमाला प्रकरण वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहू नये. प्रत्येक धार्मिक स्थळाच्या स्वतःच्या परंपरा आणि आस्था-आधारित पद्धती असतात, आणि न्यायालयाने धार्मिक संवेदनशीलतेचा आदर करावा, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच धर्माच्या अंतर्गत बाबींमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप मर्यादित असावा, अशीही भूमिका केंद्राने मांडली.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने प्राथमिक निरीक्षणात नमूद केले की मंदिर, मठ आणि इतर धार्मिक संस्थांमध्ये प्रवेशाचा अधिकार सर्वांना असावा. एखाद्या गटाला धार्मिक स्थळांपासून दूर ठेवणे समाजात विभाजन निर्माण करू शकते आणि हिंदू धर्माच्या समावेशक परंपरेवर परिणाम होऊ शकतो, असेही पीठाने म्हटले. अंतिम निर्णय सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दिला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ही सुनावणी सबरीमाला प्रकरणापुरती मर्यादित नसून इतर संवेदनशील धार्मिक आणि लिंगाधिकारांशी संबंधित मुद्द्यांनाही स्पर्श करते. दाऊदी बोहरा समुदायातील महिला खतना (FGM) प्रथेवरील आव्हान, मुस्लिम महिलांना मशिदींमध्ये प्रवेश व नमाज अदा करण्याचा अधिकार, तसेच पारसी महिलांना गैर-पारसी व्यक्तीशी विवाहानंतर अग्निमंदिरात प्रवेश नाकारण्याचे प्रकरण यांचा या व्यापक संवैधानिक चर्चेत समावेश आहे.
या सर्व प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार यांतील संतुलन हा मुख्य संवैधानिक प्रश्न आहे. संविधान समानता, सन्मान आणि स्वातंत्र्य यांची हमी देते, तर धार्मिक समुदायांना त्यांच्या परंपरा पाळण्याचे स्वातंत्र्यही प्रदान करते. या दोन्ही तत्त्वांमध्ये संतुलन कसे साधायचे, यावर न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
सध्या सर्व पक्षांचे युक्तिवाद सुरू असून अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
