काँग्रेसच्या नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांनी मध्य प्रदेशातील 9 जून 2026 रोजी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीसाठी त्यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आल्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जून 2026 रोजी फेटाळली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 329 न्यायालयीन हस्तक्षेपावर मर्यादा घालतो आणि अशा वादांच्या निवारणासाठी निवडणूक याचिकाच निर्धारित कायदेशीर उपाय आहे.
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितले की प्रस्थापित घटनात्मक व्यवस्थेपासून वेगळा कोणताही अपवाद करता येणार नाही.
मीनाक्षी नटराजन यांनी मध्य प्रदेशातून राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, रिटर्निंग अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळताना नमूद केले की त्यांनी हैदराबादमधील एका न्यायालयाशी संबंधित समन्सची माहिती निवडणूक कागदपत्रांमध्ये दिली नव्हती.
यानंतर नटराजन यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले. संबंधित कायदेशीर प्रकरण अद्याप प्रारंभिक टप्प्यात असून कायद्यानुसार त्याचा खुलासा करणे बंधनकारक नव्हते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 329 चा संदर्भ दिला. या तरतुदीनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर न्यायालयांच्या हस्तक्षेपावर मर्यादा येतात आणि निवडणुकीचे निकाल किंवा निवडणुकीशी संबंधित वादांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया निर्धारित करण्यात आली आहे. काही प्रकरणांत उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणे आणि इतर प्रकरणांत तसे न करणे यामुळे घटनात्मक व्यवस्थेत विसंगती निर्माण होऊ शकते, असे खंडपीठाने नमूद केले.
निवडणूक वादांच्या निवारणासाठी निवडणूक याचिकेची तरतूद उपलब्ध असून त्याच प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे ही याचिका स्वीकारता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मीनाक्षी नटराजन यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की रिटर्निंग अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नव्हता. Representation of the People Act अंतर्गत उमेदवारांना केवळ अशा प्रकरणांची माहिती देणे आवश्यक असते ज्यांत त्यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित झालेले असतात किंवा न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवलेले असते, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हैदराबाद न्यायालयाने संबंधित प्रकरणात अद्याप केवळ प्राथमिक स्तरावर उत्तर मागितले होते आणि तक्रारीची दखल घेण्याची प्रक्रिया देखील पूर्ण झालेली नव्हती, असे सिंघवी यांनी मांडले. त्यामुळे त्या प्रकरणाचा उल्लेख न करणे हे उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या अनेक निर्णयांचा उल्लेख करत निवडणूक विषयक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन संयम राखणे हा घटनात्मक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे नमूद केले. अनुच्छेद 329 च्या भावनेनुसार निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान रिट अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यापासून न्यायालयाने सातत्याने परावृत्त राहण्याची भूमिका घेतल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले. एखाद्या उमेदवाराला उमेदवारी अर्ज फेटाळल्याबाबत आक्षेप असल्यास त्यासाठी निवडणूक याचिकेचा मार्ग उपलब्ध असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
तथापि, याचिका फेटाळण्यात आल्याचा अर्थ मीनाक्षी नटराजन यांचे कायदेशीर अधिकार संपुष्टात आले आहेत असा होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यांनी किंवा त्यांच्या वतीने इतर कोणत्याही व्यक्तीने संबंधित उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केल्यास त्यावर स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले.
