सुप्रीम कोर्टाने UGC (उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानता वाढविणे) विनियम, 2026 यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी केली. या याचिकांमध्ये नवीन विनियम सामान्य प्रवर्गांविरुद्ध भेदभावपूर्ण असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने UGC Regulation 2026 च्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली. पुढील आदेश येईपर्यंत 2012 मधील पूर्वीचे UGC विनियम लागू राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवताना सांगितले, “आपण जातिविहीन समाजाकडे वाटचाल केली पाहिजे. आपण उलट दिशेने जात आहोत का? ज्यांना संरक्षणाची गरज आहे त्यांच्यासाठी तरतूद असली पाहिजे, मात्र नियम अस्पष्ट नसावेत.”
UGC Regulation 2026 हे 23 जानेवारी 2026 रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते. या विनियमांच्या अंमलबजावणीनंतर त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की हे विनियम सामान्य प्रवर्गांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतात तसेच संविधान आणि युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन अधिनियम, 1956 मधील तरतुदींशी विसंगत आहेत. या संदर्भात मृत्युंजय तिवारी, अधिवक्ता विनीत जिंदल आणि राहुल दीवान यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले की विनियम अस्पष्ट आहेत आणि विद्यार्थ्यांच्या तसेच विद्यापीठांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्यावर तातडीने स्थगिती देणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली.
नवीन विनियमांवर स्थगिती दिल्यानंतर, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश, नियुक्त्या आणि आर्थिक सहाय्य यासंबंधी धोरणे 2012 मधील UGC विनियमांनुसारच राबविली जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 मार्च 2026 रोजी होणार आहे. तोपर्यंत UGC Regulation 2026 अंमलात राहणार नाहीत.
