NEET-UG 2026 प्रश्नपत्रिका गळती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान या प्रकरणाच्या तपासावर काही कालावधीसाठी स्वतः देखरेख ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. न्यायालयाने परीक्षा आयोजित करणारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) यांना फटकारताना अशा घटनांचा देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होत असल्याचे नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटना अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तरुणांसोबत अशा प्रकारची निराशाजनक परिस्थिती स्वीकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने परीक्षा प्रणालीतील पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, असे नमूद करत “वारंवार प्रश्नपत्रिका गळती कशी होत आहे?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
न्यायालयाने NTA च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत परीक्षा संचालनात गंभीर त्रुटी समोर येत असल्याचे म्हटले. अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी निश्चित केली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. देशातील महत्त्वाच्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या विश्वासार्हतेशी कोणतीही तडजोड करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाला या प्रकरणात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. NEET परीक्षा संचालन प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि संस्थात्मक स्वरूपात कशी मजबूत केली जाईल, NTA ला कशा प्रकारे बळकटी दिली जाईल आणि परीक्षा प्रणालीमध्ये तज्ज्ञ व अनुभवी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कशी सुनिश्चित केली जाईल, याबाबत प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट माहिती देण्यास सांगण्यात आले.
NTA मधील तांत्रिक आणि संस्थात्मक क्षमता कशा विकसित केल्या जातील, जेणेकरून भविष्यात प्रश्नपत्रिका गळतीसारख्या घटनांना प्रतिबंध करता येईल, याचाही तपशील प्रतिज्ञापत्रात द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि NTA यांनी सहा आठवड्यांच्या आत सविस्तर कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हा प्रयत्न केवळ कागदोपत्री नसून प्रत्यक्ष सुधारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने असावा, असे न्यायालयाने नमूद केले. परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी NTA ला पुरेसे भौतिक आणि तांत्रिक संसाधने उपलब्ध करून द्यावीत, असेही खंडपीठाने म्हटले.
सुनावणीदरम्यान NTA आणि या प्रकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांनी सादर केलेल्या अहवालांची दखल न्यायालयाने घेतली. या अहवालांतील सूचनांची गंभीरतेने अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
