सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल सरकारला PoS मशीनची वादग्रस्त निविदा रद्द करण्याचा अधिकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की LOI रद्द करणे हा प्रशासकीय अधिकाराचा योग्य वापर होता आणि राज्य नवीन निविदा जारी करू शकते.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश सरकारला योग्य दर दुकानांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल (ई-पीओएस) मशीन्सच्या खरेदीशी संबंधित वादग्रस्त निविदा रद्द करण्याची परवानगी दिली आहे. हा वाद राज्याच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नाशी संबंधित होता, ज्यात ई-पीओएस मशीन्समध्ये आधार-आधारित बायोमेट्रिक आणि डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅनिंग यांसारख्या सुविधांचा समावेश केला जाणार होता.
सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा हा पहिलाच निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्य सरकारला खासगी कंपनी ओएसिस सायबरनेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बाजूने जारी केलेले आशय पत्र (Letter of Intent - LOI) मागे घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला
सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२४ च्या हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा तो आदेश रद्द केला, ज्यात LOI पुनर्संचयित करण्यात आले होते. या प्रकरणात दोन मुख्य मुद्दे होते. पहिला म्हणजे, २ सप्टेंबर २०२२ रोजी जारी केलेला LOI कंपनीच्या बाजूने कोणताही बंधनकारक अधिकार निर्माण करतो का. दुसरा म्हणजे, LOI रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी होता की नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, LOI कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करारामध्ये रूपांतरित झाले नव्हते. त्यामुळे ६ जून २०२३ रोजी ते रद्द करणे हा ‘प्रशासकीय अधिकाराचा योग्य वापर’ मानला गेला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.
हिमाचल सरकारला नवीन निविदा जारी करण्याची परवानगी
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, ते योग्य दर दुकानांसाठी ई-पीओएस मशीन्सच्या पुरवठा आणि देखभालीशी संबंधित नवीन निविदा जारी करण्यास स्वतंत्र आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले की, ओएसिस कंपनी निर्धारित पात्रता अटींनुसार या नवीन निविदेत भाग घेऊ शकते.
या निर्णयामुळे सरकारला आपल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नात कोणताही अडथळा येणार नाही आणि तांत्रिक मानके सुनिश्चित करून नवीन निविदा जारी केल्या जाऊ शकतील.
ई-पीओएस मशीन्सचे महत्त्व
हिमाचल प्रदेशच्या योजनेचे उद्दिष्ट सरकारी दुकानांमध्ये डिजिटल आणि सुरक्षित व्यवहार सुनिश्चित करणे होते. ई-पीओएस मशीन्समध्ये आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅनिंग आणि इतर सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट होती. यामुळे लाभार्थ्यांना निर्धारित सरकारी वस्तू वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने मिळतील याची खात्री केली जाऊ शकेल.
न्यायालयाने प्रशासकीय अधिकाराला योग्य मानले
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, LOI रद्द करणे हा राज्य सरकारचा विवेकी निर्णय होता. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, LOI कोणत्याही परिस्थितीत कराराच्या समान नव्हते आणि त्यामुळे ते रद्द करण्यात कोणतीही कायदेशीर सक्ती नव्हती.
