तीन दिवसांच्या सुट्टीनंतर तमिळनाडू विधानसभेचे कामकाज सोमवारी सकाळी 9:30 वाजता पुन्हा सुरू होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर यांनी सोमवारी प्रश्नोत्तराचा तास होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकार एका दुरुस्ती विधेयकासह इतर सूचीबद्ध सरकारी कामकाज पुढे नेणार आहे. मुख्यमंत्री विजय कायदा-सुव्यवस्थेबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना सभागृहात उत्तर देणार आहेत.
यापूर्वी पोलीस तसेच अग्निशमन आणि बचाव सेवा विभागांच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाद झाला होता. हे दोन्ही विभाग मुख्यमंत्री विजय यांच्या अखत्यारित आहेत.
विरोधी पक्षनेते उधयनिधी स्टॅलिन आणि अण्णाद्रमुक विधिमंडळ पक्षाचे नेते एडप्पादी के. पलानीस्वामी यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था हाताळण्याच्या सरकारच्या पद्धतीवर टीका केली.
नव्या सरकारच्या कार्यकाळात गुन्हेगारी आणि सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित परिस्थिती चिंताजनक राहिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या आरोपांवर मुख्यमंत्री सभागृहात सविस्तर उत्तर देतील, असे त्यांनी आश्वासन दिले होते.
चर्चेदरम्यान उधयनिधी स्टॅलिन यांनी दावा केला की, नव्या सरकारच्या सुरुवातीच्या 116 दिवसांत तमिळनाडू “रिव्हर्स गिअर”मध्ये गेले आहे.
या कालावधीत सुमारे 550 गुन्हेगारी घटना नोंदवल्याचा त्यांनी दावा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामध्ये सुमारे 200 हत्या, 300 हून अधिक लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे, पोलिसांशी संबंधित आठ मृत्यू आणि 10 संशयित ऑनर किलिंगचा समावेश आहे.
सरकारच्या कायदा-सुव्यवस्था व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी विरोधकांनी ही आकडेवारी विधानसभेत मांडली होती. मुख्यमंत्री विजय आता या आरोपांसह विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या इतर प्रश्नांना उत्तर देणार आहेत.
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री विजय यांनी विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला सविस्तर उत्तर देण्याचे सांगितले होते.
त्यांनी द्रमुकच्या आमदारांनाही सभागृहातून बहिर्गमन करण्याऐवजी सभागृहात उपस्थित राहून त्यांचे उत्तर ऐकण्यास सांगितले होते.
मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर सोमवारीच्या कामकाजातील प्रमुख भाग असेल. कायदा-सुव्यवस्थेबाबतच्या आरोपांना उत्तर देताना सरकारकडून पोलीस व्यवस्था आणि सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित उपाययोजनांची माहिती दिली जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर विधानसभेत इतर अनेक विभागांच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. यामध्ये वन, वाणिज्यिक कर, मुद्रांक व नोंदणी, पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागांचा समावेश आहे.
या विभागांचे मंत्री सभागृहातील चर्चेला उत्तर देतील. तसेच संबंधित विभागांशी निगडित नवीन कार्यक्रम आणि उपक्रमांची घोषणा केली जाणार आहे.
तमिळनाडू विधानसभेचे विद्यमान सत्र आतापर्यंत 18 दिवस चालले आहे. या काळात सरकारी खर्च, विविध विभागांची कामगिरी आणि अनुदान मागण्यांवर चर्चा झाली आहे.
विधानसभेत सरकार आणि विरोधकांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा विशेष चर्चेत राहिला असून पोलीस तसेच अग्निशमन आणि बचाव सेवा विभाग मुख्यमंत्री विजय यांच्या अखत्यारित आहेत.
सोमवारी मुख्यमंत्री या मुद्द्यावर सभागृहात उत्तर देणार आहेत. त्यानंतर विभागीय अनुदान मागण्यांवरील चर्चा सुरू राहणार आहे.
