तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री Joseph Vijay यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यातील 717 TASMAC मद्यविक्री दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही दुकाने मंदिरे, शाळा आणि बसस्थानकांसारख्या संवेदनशील सार्वजनिक ठिकाणांच्या 500 मीटर परिसरात स्थित आहेत.
राज्य सरकारने संबंधित सर्व दुकाने पुढील दोन आठवड्यांत बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन Tamilaga Vettri Kazhagam सरकारने या निर्णयाला “व्यसनमुक्त तमिळनाडू” मोहिमेच्या दिशेने पहिले मोठे पाऊल म्हटले आहे.
Tamil Nadu State Marketing Corporation ही तमिळनाडूमधील मद्यविक्री नियंत्रित करणारी सरकारी संस्था आहे. राज्यातील किरकोळ मद्यविक्री प्रामुख्याने TASMAC मार्फत चालवली जाते.
सरकारी आकडेवारीनुसार, तमिळनाडूमध्ये सध्या 4,765 TASMAC दुकाने कार्यरत आहेत. त्यापैकी 276 दुकाने धार्मिक स्थळांच्या जवळ, 186 दुकाने शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात आणि 255 दुकाने बसस्थानकांच्या आसपास आहेत.
सरकारने सांगितले की, “जनहित आणि सामाजिक सुरक्षेचा” विचार करून संबंधित दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
2026 तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत Tamilaga Vettri Kazhagam हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले तरी काँग्रेस, डावे पक्ष आणि Viduthalai Chiruthaigal Katchi यांच्या पाठिंब्याने विजय यांनी सरकार स्थापन केले.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मद्यविक्री दुकाने बंद करण्याचा निर्णय हा जनतेसमोर सामाजिक संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यात शाळा आणि मंदिरांच्या जवळ असलेल्या मद्यदुकानांविरोधात दीर्घकाळापासून आंदोलन होत होते.
सामाजिक संघटना, धार्मिक गट आणि पालक संघटनांनी संवेदनशील भागांतून मद्यदुकाने हटवण्याची मागणी अनेकदा केली होती.
या निर्णयामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. TASMAC हा तमिळनाडू सरकारच्या प्रमुख महसूल स्रोतांपैकी एक मानला जातो.
अहवालांनुसार, 2025 मध्ये मद्यविक्रीमधून राज्य सरकारला सुमारे ₹48,000 कोटी महसूल प्राप्त झाला होता. अशा परिस्थितीत 717 दुकाने बंद झाल्याने सरकारी उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो.
तरीही, विजय सरकारने सामाजिक सुधारणा आणि जनभावनांना प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले आहेत.
हा निर्णय TASMAC संदर्भातील वादांच्या पार्श्वभूमीवर समोर आला आहे. अलीकडील महिन्यांत Enforcement Directorate ने TASMAC आणि संबंधित संस्थांवर कथित आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी छापे टाकले होते.
चौकशी यंत्रणेने मद्यव्यवसायाशी संबंधित निविदा, वाहतूक करार आणि बार परवाना वाटपामध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. अहवालांमध्ये सुमारे ₹1,000 कोटींच्या संशयित व्यवहारांचा दावा करण्यात आला होता.
काही TASMAC दुकानांमध्ये प्रत्येक बाटलीवर ₹10 ते ₹30 पर्यंत अतिरिक्त बेकायदेशीर शुल्क आकारल्याचे आरोपही समोर आले होते.
Enforcement Directorate च्या कारवाईनंतर तमिळनाडूमध्ये राजकीय वाद निर्माण झाला होता. तत्कालीन Dravida Munnetra Kazhagam सरकारने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर राजकीय दबावासाठी केल्याचा आरोप केला होता.
हे प्रकरण नंतर Supreme Court of India पर्यंत पोहोचले होते, जिथे संघीय रचना आणि राज्यांच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते.
माजी आबकारी मंत्री S. Muthusamy यांनी ED ची कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले होते.
तज्ज्ञांच्या मते, 717 TASMAC दुकाने बंद करण्याचा निर्णय भविष्यातील व्यापक मद्यधोरण सुधारणांची सुरुवात ठरू शकतो.
सरकारने सध्या संपूर्ण मद्यबंदीची कोणतीही घोषणा केलेली नाही. मात्र, राजकीय विश्लेषकांच्या मते Tamilaga Vettri Kazhagam सरकार टप्प्याटप्प्याने मद्यनियंत्रण अधिक कडक करू शकते.
मुख्यमंत्री Joseph Vijay यांचा हा निर्णय त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सुरुवातीच्या आणि चर्चेत राहिलेल्या निर्णयांपैकी एक मानला जात आहे.
