युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन (यूजीसी) यांनी देशातील विविध राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या बनावट विद्यापीठांविषयी इशारा जारी केला आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की अशा संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या पदव्या वैध मानल्या जाणार नाहीत. विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्यापूर्वी संबंधित विद्यापीठाची मान्यता तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
यूजीसीने देशभरातील बनावट विद्यापीठांची ओळख पटवून विद्यार्थ्यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. विशेषतः दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये अशा संस्थांची नोंद झाली आहे. यूजीसीच्या माहितीनुसार, ही संस्थाने कायदेशीर मान्यता नसताना पदव्या प्रदान करत आहेत, ज्यांना नोकरी किंवा उच्च शिक्षणासाठी वैधता नसते. ही यादी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रवेशापूर्वी योग्य विद्यापीठाची निवड करता येईल.
यूजीसी अधिनियम 1956 अंतर्गत केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकारद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या संस्था किंवा ‘डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी’ दर्जा प्राप्त संस्थांनाच पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय, संसदेतून विशेष अधिनियमाद्वारे मान्यता प्राप्त संस्थाच वैध पदवी देऊ शकतात.
तथापि, अनेक बनावट संस्थांनी स्वतःला विद्यापीठ म्हणून सादर करून विद्यार्थ्यांना आकर्षित केल्याचे यूजीसीने नमूद केले आहे. अशा संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात नोकरी, शासकीय परीक्षा आणि पुढील शिक्षणात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
यूजीसीच्या यादीप्रमाणे दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक बनावट विद्यापीठे आढळली आहेत. दिल्लीमध्ये ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अँड फिजिकल हेल्थ सायन्स, युनायटेड नॅशनल युनिव्हर्सिटी आणि विश्वकर्मा ओपन युनिव्हर्सिटी यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे, ज्या मान्यताविना कार्यरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ आणि महामाया टेक्निकल युनिव्हर्सिटी नोएडा यांचा यादीत समावेश आहे. तसेच केरळ, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशमध्येही अनेक संस्थांना बनावट घोषित करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेण्यापूर्वी त्याची अधिकृत मान्यता तपासावी, असे यूजीसीने म्हटले आहे. यूजीसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर मान्यता प्राप्त विद्यापीठांची संपूर्ण यादी उपलब्ध आहे. याशिवाय, संस्थेची अधिकृत मान्यता, स्थापना अधिनियम आणि शासकीय मंजुरी यांची माहिती तपासणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. तपासणी न करता प्रवेश घेतल्यास वेळ, पैसा आणि करिअरवर परिणाम होऊ शकतो.
