अमेरिका आणि ईरान गुरुवारी जेनेवा येथे तिसऱ्या टप्प्यातील अणुविषयक चर्चेसाठी भेटणार आहेत. वाढत्या लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देश तेहरानच्या अणुकार्यक्रमाबाबत चर्चा करणार आहेत. ईरानी प्रतिनिधिमंडळ जेनेवाकडे रवाना झाले असून या चर्चेकडे जागतिक समुदायाचे लक्ष लागले आहे. मागील काही महिन्यांत दोन्ही देशांतील तणाव सातत्याने वाढत राहिला आहे.
ईरानचे राष्ट्रपती मसूद पेजेश्कियान यांनी बुधवारी सांगितले की या चर्चेतून चांगल्या परिणामांची शक्यता आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की ही प्रक्रिया त्यांच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे नेली जात आहे, ज्यामुळे युद्धासारख्या परिस्थितीतून बाहेर पडता येईल. पेजेश्कियान म्हणाले, "वार्तेबाबत आम्ही चांगल्या परिणामांची अपेक्षा करीत आहोत. आम्ही ही प्रक्रिया शांतता आणि संतुलनाच्या दृष्टिकोनातून पुढे नेत आहोत."
अमेरिका आणि ईरान यांच्यातील ही तिसरी फेरी आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला पहिली फेरी ओमानमधील मस्कत येथे झाली होती. दुसरी फेरी 17 फेब्रुवारी रोजी जेनेवा येथे पार पडली. या बैठकींचा मुख्य उद्देश ईरानच्या अणुकार्यक्रमासंदर्भातील वादग्रस्त मुद्द्यांवर सहमती साधणे आणि शांतता कायम राखणे हा आहे.
अमेरिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गुरुवारी जेनेवा येथे अमेरिकेचे दूत स्टीव विटकाफ आणि राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुश्नर हे ईरानचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधिमंडळाशी भेट घेणार आहेत.
राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 19 फेब्रुवारी रोजी सांगितले होते की ते ईरानला करारासाठी 10 ते 15 दिवसांची मुदत देत आहेत. त्यांनी इशारा दिला होता की ही मुदत पूर्ण न झाल्यास प्रतिकूल परिणाम उद्भवू शकतात.
पश्चिम आशियात अमेरिकेने दोन विमानवाहू नौकांची तैनाती केली असून आपल्या लष्करी दलांची उपस्थिती वाढवली आहे. हा निर्णय ईरानवर दबाव निर्माण करण्यासाठी आणि चर्चेत अमेरिकेची भूमिका मजबूत करण्यासाठी घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ईराननेही अमेरिकेच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर आपले पर्याय खुले ठेवले आहेत. ईरानचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटले आहे की त्यांचा देश युद्ध आणि शांतता या दोन्ही पर्यायांसाठी पूर्णपणे तयार आहे. त्यांनी आशा व्यक्त केली की दोन्ही पक्ष निष्पक्ष आणि संतुलित करारावर पोहोचू शकतात.
अराघची यांनी स्पष्ट केले की ईरान राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करत चर्चेत सहभागी होईल. त्यांच्या मते, चर्चेचे उद्दिष्ट केवळ लष्करी संघर्ष टाळणे नसून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्ह आणि टिकाऊ करार साध्य करणे आहे.
