उन्नाव बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने माजी भाजपा आमदार कुलदीप सिंग सेंगर यांच्या जामिनावर स्थगिती लावली आहे. न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत CBI ने उपस्थित केलेली आक्षेप गंभीरपणे विचारात घेतले.
उन्नाव प्रकरण: उन्नाव बलात्कार प्रकरण पुन्हा एकदा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने माजी भाजपा आमदार कुलदीप सिंग सेंगर यांना मोठा धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन तात्पुरता थांबवला आहे. या निर्णयामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी
सोमवारी उन्नाव बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह देखील या पीठात सहभागी होते. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुलदीप सिंग सेंगर यांना सशर्त जामीन मंजूर केलेला आदेश थांबवला.
CBI ने न्यायालयात कठोर भूमिका मांडली
सुनावणीदरम्यान, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) च्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात कठोर भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, हे प्रकरण एका अल्पवयीन मुलीसोबत झालेल्या गंभीर आणि घृणास्पद गुन्ह्याशी संबंधित आहे. CBI ने युक्तिवाद केला की, अशा गुन्ह्यांमध्ये नरमी दाखवणे समाजाला चुकीचा संदेश देईल.
CBI ने हे देखील सांगितले की, पीडितेचे वय कमी होते आणि गुन्ह्याची गंभीरता लक्षात घेता, दोषीला दिलेली शिक्षा रद्द करणे किंवा जामीन देणे न्याय तत्त्वांच्या विरोधात आहे. संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश त्वरित थांबवण्याची विनंती केली.
कायद्याशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर नोटीस जारी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने CBI चे युक्तिवाद गांभीर्याने ऐकले. न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात कायद्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, ज्यांवर विस्तृत विचार करणे आवश्यक आहे. या आधारावर, न्यायालयाने नोटीस जारी करून दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती लावली. न्यायालयाने सर्व संबंधित पक्षांना 14 दिवसांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोध वाढला होता
23 डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुलदीप सिंग सेंगर यांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता. सेंगर यांनी आधीच सात वर्षे पाच महिने शिक्षा भोगल्याचे सांगून उच्च न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द केली. हा निर्णय समोर येताच देशभरात विरोध प्रदर्शन सुरू झाले.
पीडितेने तीव्र आक्षेप व्यक्त केला होता
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडिता स्वतः दिल्लीला आली होती. तिने CBI कार्यालयात जाऊन जामिनाच्या विरोधात अर्ज दाखल केला. दोषीला जामीन दिल्यास तिची आणि तिच्या कुटुंबाची सुरक्षा धोक्यात येईल, असे पीडितेने स्पष्टपणे सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पीडिता, तिची आई आणि सामाजिक कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांनी सतत धरणे धरले होते. दिल्लीमध्ये अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली, ज्यात मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले. सर्वांची एकच मागणी होती की, कुलदीप सिंग सेंगर यांचा जामीन रद्द केला जावा आणि त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले जावे.
