दीपावलीपूर्वी योगी सरकारने उत्तर प्रदेशातील 16 लाखांहून अधिक राज्य कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक नवीन भेट दिली आहे. आता खाजगी रुग्णालयांमध्येही कॅशलेस उपचाराची अमर्यादित सुविधा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे पेन्शनधारकांना सर्वाधिक फायदा होईल.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकारने दिवाळीपूर्वी राज्य कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी भेट दिली आहे. आता 16 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक खाजगी रुग्णालयांमध्येही कॅशलेस उपचाराचा लाभ घेऊ शकतील. ही सुविधा दीनदयाल उपाध्याय कॅशलेस योजना आणि आयुष्मान वय वंदन योजना या अंतर्गत उपलब्ध करून दिली जाईल.
आरोग्य विभागाने यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे, जो लवकरच उच्च स्तरावर मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर, राज्य कर्मचारी आणि पेन्शनधारक खाजगी रुग्णालयांमध्ये अमर्यादित कॅशलेस उपचार करू शकतील.
खाजगी रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचाराची सुविधा
यापूर्वी दीनदयाल उपाध्याय कॅशलेस योजनेअंतर्गत सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांमध्ये अमर्यादित कॅशलेस उपचार मिळत होते, तर खाजगी रुग्णालयांमध्ये याचा लाभ केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित होता.
आता ही नवीन व्यवस्था लागू झाल्यानंतर, आयुष्मान वय वंदन योजनेत समाविष्ट असलेल्या खाजगी रुग्णालयांमध्येही राज्य कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अमर्यादित कॅशलेस उपचार करू शकतील. यामुळे पेन्शनधारकांना विशेष फायदा होईल, कारण खाजगी रुग्णालयांमध्ये 5 लाखांची मर्यादा ओलांडल्यानंतर त्यांच्यासाठी खर्चाची व्यवस्था करणे कठीण होत असे.
शासनादेश आणि ई-केवायसीमध्ये खबरदारी
वैद्यकीय आरोग्य विभागाने ई-केवायसी (e-KYC) दरम्यान विशेष सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. जर एखाद्या कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाने चुकून आयुष्मान वय वंदन योजना निवडून ई-केवायसी पूर्ण केली, तर त्याला दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कॅशलेस योजनेतून वगळले जाईल.
असे झाल्यास, लाभार्थ्याला केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंतच उपचार मिळेल आणि अमर्यादित कॅशलेस लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ई-केवायसी करताना सावधगिरी बाळगण्यास आणि योग्य योजना निवडण्यास सांगितले आहे.
आरोग्य योजना लवकरच लागू होण्याची तयारी
सूत्रांनुसार, आरोग्य विभागात अनेक फेऱ्यांच्या बैठका झाल्या आहेत आणि ही योजना लवकरच लागू होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. यासाठी शासनादेशात आवश्यक बदल केले जातील. तथापि, यास 5 ते 7 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.
राज्य सरकारने हे देखील सुनिश्चित केले आहे की, योजना लागू झाल्यानंतर सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना योग्य मार्गदर्शन आणि माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल.
