अमेरिकेच्या संसदेत राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांच्या लष्करी अधिकारांवर मर्यादा आणणारा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. इराणविरुद्ध दीर्घकालीन लष्करी कारवाई सुरू ठेवण्यासाठी काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक ठरू शकते. या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ चार रिपब्लिकन खासदारांनी मतदान केले असून ट्रम्प यांच्याकडे व्हेटोचा पर्याय उपलब्ध आहे.
वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेच्या राजकारणात इराण युद्धाच्या मुद्द्यावर महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकन सिनेटने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या लष्करी अधिकारांवर मर्यादा आणणाऱ्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ काही रिपब्लिकन खासदारांनी विरोधी डेमोक्रॅट्ससोबत मतदान केले.
प्रस्ताव 50-47 मतांनी मंजूर झाला. हा प्रस्ताव पुढे जाऊन कायदा बनल्यास, इराणविरुद्ध कोणतीही दीर्घकालीन लष्करी मोहीम राबविण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाला अमेरिकन संसद म्हणजे काँग्रेसची मंजुरी घ्यावी लागेल.
मात्र, ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. कायदा होण्यापूर्वी या प्रस्तावाला आणखी काही टप्प्यांतून जावे लागेल आणि ट्रम्प यांच्याकडे त्यावर व्हेटो करण्याचा अधिकारही आहे.
हा प्रस्ताव अमेरिकन संविधानात नमूद युद्धसंबंधी अधिकारांशी संबंधित आहे. अमेरिकेत दीर्घकाळापासून परदेशातील लष्करी कारवाई सुरू करण्याचा अंतिम अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे असावा की संसदेकडे, यावर चर्चा होत आहे. अमेरिकन कायद्यानुसार राष्ट्राध्यक्ष काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय मर्यादित कालावधीसाठी लष्करी कारवाई करू शकतात. मात्र संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक ठरते. यावेळी सिनेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा उद्देश इराणविरुद्ध कोणतेही युद्ध किंवा लष्करी अभियान संसदेकडून स्पष्ट मंजुरीशिवाय सुरू राहू नये, हे सुनिश्चित करणे असल्याचे सांगण्यात आले.
या मतदानात चार रिपब्लिकन खासदारांनी ट्रम्प यांच्या भूमिकेविरोधात जाऊन प्रस्तावाला समर्थन दिले. इराणशी वाढता तणाव आणि संभाव्य युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या पक्षातही चिंता व्यक्त होत असल्याचे या मतदानातून दिसून येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तीन रिपब्लिकन खासदार मतदानात सहभागी झाले नाहीत. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मोठ्या लष्करी निर्णयांपूर्वी काँग्रेसला विश्वासात घेण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनावर दबाव वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हा प्रस्ताव डेमोक्रॅट सिनेटर Tim Kaine यांनी मांडला होता. चर्चेदरम्यान त्यांनी म्हटले की अमेरिकेत युद्ध सुरू करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्राध्यक्षांकडे नसावा. मध्य पूर्वेत तणाव वाढत असताना आणि युद्धविरामाबाबत चर्चा सुरू असताना ट्रम्प प्रशासनाने संसदेसमोर आपली रणनीती स्पष्ट करावी, असे त्यांनी सांगितले. अमेरिकन संविधान काँग्रेसला युद्धास मंजुरी देण्याचा अधिकार स्पष्टपणे देते, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, मोठे लष्करी निर्णय लोकशाही व्यवस्थेत सामूहिक राजकीय सहमतीने घेतले जावेत.
The White House ने या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे. प्रशासनाच्या मते, राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेची सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांनुसार कारवाई केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला की इराणच्या हालचाली अमेरिका आणि तिच्या सहयोगींसाठी धोका ठरत असल्याने तातडीचे लष्करी निर्णय आवश्यक ठरू शकतात. तर टीकाकारांच्या मते, संसदीय मंजुरीशिवाय राष्ट्राध्यक्षांनी देशाला दीर्घकालीन लष्करी संघर्षात सहभागी करू नये.
सिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी कायदा होण्यासाठी त्याला अनेक टप्प्यांतून जावे लागणार आहे. प्रथम हा प्रस्ताव United States House of Representatives कडून मंजूर होणे आवश्यक आहे, जिथे रिपब्लिकन बहुमत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतरही ट्रम्प यांच्याकडे राष्ट्राध्यक्षीय व्हेटोचा अधिकार राहील. ट्रम्प यांनी व्हेटो केल्यास काँग्रेसला तो रद्द करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवावे लागेल. सध्याच्या राजकीय स्थितीत हे कठीण मानले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
अमेरिका आणि Iran यांच्यातील तणाव गेल्या काही महिन्यांत वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अणुकार्यक्रम, होर्मुझ सामुद्रधुनीची सुरक्षा आणि प्रादेशिक लष्करी हालचालींवरून दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढला आहे. ट्रम्प यांनी अलीकडेच अमेरिका इराणवर मोठ्या हल्ल्याची तयारी करत होती, मात्र चर्चेला संधी देण्यासाठी तो निर्णय सध्या थांबवण्यात आल्याचे म्हटले होते. तसेच, Qatar, Saudi Arabia आणि United Arab Emirates यांनी प्रादेशिक स्थैर्य राखण्यासाठी लष्करी कारवाई टाळण्याचे आवाहन केल्याचे त्यांनी सांगितले.
Strait of Hormuz पुन्हा एकदा जागतिक राजकारण आणि ऊर्जा सुरक्षेचे केंद्र ठरली आहे. इराणने या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांसाठी नवीन नियंत्रण व्यवस्था लागू केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या व्यवस्थेनुसार जहाजांना पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. दक्षिण कोरियाच्या एका तेलवाहू जहाजाला इराणी अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतरच सामुद्रधुनीतून मार्गक्रमणाची परवानगी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असून जहाजात सुमारे 20 लाख बॅरल कच्चे तेल असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
Israel या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अहवालांनुसार पंतप्रधान Benjamin Netanyahu यांनी सुरक्षा अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन संभाव्य अमेरिकन लष्करी कारवाईच्या परिस्थितीत तयारीचा आढावा घेतला आहे. काही इस्रायली माध्यम अहवालांमध्ये, इराणने नवा करार प्रस्ताव सादर न केल्यास अमेरिका लष्करी कारवाईचा पर्याय स्वीकारू शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, इराणने युरेनियम संवर्धनाच्या अधिकारावरून मागे हटणार नसल्याचे म्हटले आहे.
अमेरिकन संसदेच्या संशोधन संस्था Congressional Research Service च्या अहवालात इराण संघर्षादरम्यान अमेरिकेची काही विमाने नष्ट झाली किंवा नुकसानग्रस्त झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अहवालात F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II आणि MQ-9 Reaper ड्रोनसह अनेक लष्करी प्लॅटफॉर्मना नुकसान झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र अमेरिकन संरक्षण विभागाने या दाव्यांवर सविस्तर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
मध्य पूर्वेतील तणावाचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. इस्रायलची राष्ट्रीय विमान कंपनी El Al ने युद्धामुळे कोट्यवधी डॉलर्सचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. हवाई क्षेत्र बंद होणे, इंधन दरवाढ आणि उड्डाणांमध्ये घट यामुळे विमान वाहतूक क्षेत्रावर दबाव वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका-इराण तणाव वाढल्यास जागतिक तेलाच्या किंमती, समुद्री व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारांवर परिणाम होऊ शकतो.
काही तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकन संसदेत मंजूर झालेला हा प्रस्ताव राजकीय संदेशासोबत कूटनीतिक दबावाचे संकेतही देतो. काँग्रेसमधील काही सदस्य इराण संकटाचा तोडगा लष्करी कारवाईऐवजी चर्चा आणि आंतरराष्ट्रीय करारांद्वारे काढण्याच्या बाजूने असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र ट्रम्प प्रशासनाने कठोर भूमिका कायम ठेवल्याचे सांगण्यात आले असून पुढील रणनीतीकडे वॉशिंग्टन आणि तेहरानकडे लक्ष लागले आहे.
