गुरुवारी वोडाफोन आयडियाचे शेअर १२% पर्यंत घसरले, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या लेखी आदेशाने कंपनीला AGR थकबाकीवर मर्यादित दिलासा दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की पुनर्विचार केवळ ₹९,४५० कोटींच्या अतिरिक्त मागणीपुरता मर्यादित राहील, तर व्याज आणि दंडामध्ये कोणतीही सवलत दिली नाही, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये निराशा पसरली.
Vodafone Idea: गुरुवारी वोडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये १२% पर्यंतची मोठी घसरण नोंदवली गेली, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या लेखी आदेशाने AGR थकबाकी प्रकरणात दिलासा मिळण्याच्या अपेक्षा कमी केल्या. न्यायालयाने म्हटले की, कंपनी केवळ ₹९,४५० कोटींच्या अतिरिक्त AGR मागणीवर पुनर्विचार करू शकते, संपूर्ण ₹१.६ लाख कोटींच्या थकबाकीवर नाही. त्याचबरोबर, व्याज आणि दंडामध्ये सवलतीचा कोणताही उल्लेख नसल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास डगमगला आणि बाजारात विक्री वाढली.
आठवड्याच्या सुरुवातीला वोडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी दिसून आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑक्टोबर रोजी सरकारला कंपनीच्या ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू अर्थात AGR थकबाकीवर पुनर्विचार करण्याची परवानगी दिली होती. त्यावेळी गुंतवणूकदारांना वाटले होते की कंपनीला दीर्घकाळ चाललेल्या आर्थिक संकटातून दिलासा मिळू शकेल. परंतु गुरुवारी जारी झालेल्या लेखी आदेशाने चित्र बदलले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील मुख्य मुद्दा
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, पुनर्विचाराची परवानगी केवळ वोडाफोन आयडियाच्या मर्यादित प्रकरणाला लागू होईल. याची व्याप्ती केवळ ₹९,४५० कोटींच्या अतिरिक्त AGR मागणीपुरती मर्यादित राहील. याचा अर्थ असा आहे की कंपनीवरील उर्वरित ₹१.६ लाख कोटींच्या थकबाकीवर कोणताही दिलासा मिळणार नाही. हेच कारण होते की बाजारात उत्साहाऐवजी निराशेने जागा घेतली.
व्याज आणि दंडावर कोणतीही सवलत नाही
गुंतवणूकदारांची सर्वात मोठी अपेक्षा होती की, न्यायालय व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याज माफ करण्याचा विचार करेल. असे झाले असते तर वोडाफोन आयडियावरील आर्थिक दबाव मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकला असता. परंतु लेखी आदेशात या पैलूंचा कोणताही उल्लेख केला नाही. याचा अर्थ असा की कंपनीला अजूनही या अतिरिक्त रकमांचे पेमेंट करावे लागेल. आदेशानंतर गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी झाला आणि शेअर्समध्ये तीव्र विक्री दिसून आली.
गुंतवणूकदारांचा विश्वास डगमगला
न्यायालयाच्या सुरुवातीच्या आदेशानंतर वोडाफोन आयडियाच्या शेअर्सने आठवड्याच्या सुरुवातीला ५२ आठवड्यांचा उच्चांक ₹१०.५२ ला स्पर्श केला होता. गुंतवणूकदारांना आशा होती की कंपनीला AGR वादामध्ये दिलासा मिळेल आणि तिची आर्थिक स्थिती सुधारेल. परंतु आदेशाच्या व्याप्तीची मर्यादा समोर येताच, गुंतवणूकदारांनी वेगाने नफावसुली सुरू केली. दोन दिवसांत शेअरने आपली सर्व वाढ गमावली आणि १२ टक्क्यांपर्यंत घसरला.
कंपनी आणि सरकारपुढील पुढील आव्हान
दूरसंचार विभाग (DoT) ने वोडाफोन आयडियावर ₹९,४५० कोटींची अतिरिक्त AGR मागणी लादली होती. कंपनीचे म्हणणे आहे की, या रकमेपैकी सुमारे ₹५,६०० कोटी जुन्या काळाशी संबंधित आहेत आणि त्यांचे पेमेंट करण्याची आवश्यकता नाही. आता न्यायालयानेही हे स्पष्ट केले आहे की पुनर्विचार केवळ याच वादग्रस्त भागापुरता मर्यादित राहील.
वोडाफोन आयडियामध्ये सरकारची सुमारे ४९ टक्के हिस्सेदारी आहे. आता या आदेशानंतर सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सध्या बाजारातील कल कंपनीच्या बाजूने दिसत नाही आणि गुंतवणूकदारांना नजीकच्या भविष्यात कोणताही मोठा दिलासा मिळताना दिसत नाही.
