पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री Shubhendu Adhikari यांनी राज्यातील महिला, गरीब कुटुंबे आणि युवकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की राज्य सरकार लवकरच “अन्नपूर्णा योजना” सुरू करणार असून, पात्र महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये दरमहा ₹3000 आर्थिक सहाय्य जमा केले जाईल. याशिवाय राज्यभरातील विशेष कॅन्टीनमधून ₹5 मध्ये मासे-भात भोजन उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
नादिया जिल्ह्यातील कल्याणी येथे आयोजित प्रशासकीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, 27 मेपासून अन्नपूर्णा योजनेसाठी अर्ज फॉर्म उपलब्ध केले जातील. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ करणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी म्हटले की अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पात्र महिलांच्या खात्यांमध्ये दरमहा ₹3000 रक्कम हस्तांतरित केली जाईल. सरकारच्या मते, ही योजना महिलांना आत्मनिर्भर बनविणे आणि आर्थिक ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने राबवली जाईल. मुख्यमंत्री यांनी असेही सांगितले की ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्यापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर महिलांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचाही प्रयत्न केला जाईल.
मुख्यमंत्री यांनी राज्यातील गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी आणखी एका योजनेची घोषणा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पश्चिम बंगाल सरकार राज्यभरातील सुमारे 400 विशेष कॅन्टीनमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस ₹5 मध्ये मासे आणि भात भोजन उपलब्ध करून देईल. सरकारच्या मते, या योजनेद्वारे गरीब कुटुंबे आणि कामगार वर्गाला कमी किमतीत पोषक आहार उपलब्ध होईल. काही तज्ज्ञांच्या मते, वाढती महागाई आणि अन्नधान्याच्या किंमतींच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारची योजना अल्प उत्पन्न गटासाठी दिलासा ठरू शकते. यापूर्वीही अनेक राज्यांमध्ये अनुदानित भोजन केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, बंगालमध्ये मासे-भाताचा समावेश स्थानिक खाद्यसंस्कृती लक्षात घेऊन करण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
मुख्यमंत्री यांनी शाळा, महाविद्यालये, मंदिरे आणि इतर धार्मिक स्थळांच्या एक किलोमीटर परिसरात नव्या मद्यविक्री दुकानांना परवानगी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या मते, या निर्णयाचा उद्देश युवकांना व्यसनापासून दूर ठेवणे आणि संवेदनशील भागांमध्ये सामाजिक संतुलन राखणे हा आहे. काही सामाजिक संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केल्याचे सांगितले गेले असून, काही व्यावसायिक संघटनांनी व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र सरकारने सार्वजनिक हित आणि सामाजिक सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री यांनी पश्चिम बंगाल सरकार आरोग्य विभागापासून स्वतंत्र आयुष विभाग स्थापन करण्याची तयारी करत असल्याची घोषणाही केली. या विभागांतर्गत आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी यांसारख्या पारंपरिक वैद्यकीय प्रणालींना प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकारच्या मते, पर्यायी उपचार पद्धतींची मागणी वाढत असून नागरिकांना आरोग्यसेवेचे अधिक पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे पारंपरिक वैद्यकीय क्षेत्रात रोजगार आणि संशोधनाच्या संधी वाढू शकतात.
मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या “जनता दरबार” कार्यक्रमालाही उपस्थिती लाभली. सोमवारी आयोजित दुसऱ्या जनता दरबारमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक विविध समस्यांसह सहभागी झाले. सॉल्ट लेक येथील भाजप प्रदेश कार्यालयाबाहेर सकाळपासून रांगा लागल्या होत्या. रोजगाराच्या शोधात असलेले युवक, शिक्षक, परिचारिका, पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक तक्रारी व मागण्यांसह उपस्थित असल्याचे सांगितले गेले. अनेक जणांकडे कागदपत्रे आणि अर्ज होते. मुख्यमंत्री पोहोचल्यानंतर “भारत माता की जय”, “वंदे मातरम” आणि “जय श्री राम” अशा घोषणा देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जनता दरबारच्या माध्यमातून सरकार थेट नागरिकांशी संवाद साधण्याचा आणि प्रशासकीय प्रतिमा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
