पश्चिम बंगाल सरकारने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयातील 2024 मधील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या तपासात कथित प्रशासकीय निष्काळजीपणाच्या आरोपांवरून तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून त्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच कारागृह प्रशासनातील कथित अनियमिततेप्रकरणीही कारवाई करण्यात आली आहे.
कोलकाता येथे शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी या प्रकरणातील तपास प्रक्रियेशी संबंधित कथित गंभीर प्रशासकीय त्रुटींवर राज्य सरकारने कठोर पावले उचलल्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, तपासातील कथित अनियमितता आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्या विरोधात विभागीय कारवाईही सुरू करण्यात येत आहे.
सरकारी घोषणेनुसार, ज्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे त्यामध्ये माजी कोलकाता पोलिस आयुक्त विनीत गोयल, माजी डीसीपी (नॉर्थ) अभिषेक गुप्ता आणि डीसीपी (सेंट्रल) इंदिरा मुखर्जी यांचा समावेश आहे. सरकारच्या मते, या अधिकाऱ्यांनी तपास प्रक्रियेदरम्यान गंभीर निष्काळजीपणा केला आणि अनेक महत्त्वाच्या प्रक्रियात्मक नियमांचे पालन केले नाही.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी आरोप केला की तपासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेक गंभीर चुका झाल्या, ज्यामुळे प्रकरणाच्या दिशेवर परिणाम झाला. त्यांनी असेही म्हटले की काही अधिकाऱ्यांविरोधात पीडित कुटुंबीयांशी अयोग्य वर्तन आणि दबाव टाकल्याचे आरोप समोर आले आहेत.
याशिवाय, काही माध्यमीय माहितीपर बैठका आणि पत्रकार परिषद योग्य प्रशासकीय परवानगीशिवाय घेण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे तपासाच्या गोपनीयता आणि पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
राज्य सरकारच्या मते, या सर्व बाबींची सविस्तर विभागीय चौकशी केली जाईल आणि चौकशीत इतर कोणाची भूमिका समोर आल्यास पुढील कारवाई केली जाईल.
या प्रकरणात पीडित कुटुंबीयांनी सातत्याने तपास अपूर्ण राहिल्याचा दावा केला आहे. कुटुंबीयांच्या मते, अनेक महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून फॉरेन्सिक अहवाल आणि गुन्ह्याच्या ठिकाणाशी संबंधित अनेक बाबींची संपूर्ण चौकशी करण्यात आलेली नाही.
कुटुंबीयांनी असा आरोपही केला आहे की या प्रकरणात केवळ एका व्यक्तीची भूमिका नसून इतर व्यक्तींचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर कुटुंबीयांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात पुन्हा निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे.
दरम्यान, कोलकात्यातील प्रेसिडेन्सी करेक्शनल होममध्ये मोबाइल फोन आणि सिम कार्ड जप्त झाल्याच्या घटनेनंतर कारागृह प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अहवालांनुसार, कारागृहात प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आढळल्यानंतर कारागृह अधीक्षकांना निलंबित करण्यात आले असून आणखी दोन कारागृह अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, कारागृहात मोबाइल फोन कसे पोहोचले आणि यामागे अंतर्गत नेटवर्कची भूमिका होती का, याचा तपास करण्यासाठी हे प्रकरण गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) सोपवले जाऊ शकते.
हे संपूर्ण प्रकरण 9 ऑगस्ट 2024 रोजी समोर आले होते. त्या दिवशी कोलकात्यातील आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयाच्या सेमिनार हॉलमध्ये एका कनिष्ठ महिला डॉक्टरचा मृतदेह आढळला होता. या घटनेनंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टर, विद्यार्थी आणि नागरिक संघटनांनी आंदोलन केले होते.
प्राथमिक तपासानंतर कोलकाता पोलिसांनी संजय रॉय या नागरी स्वयंसेवकाला अटक केली होती. त्यानंतर वाढत्या सार्वजनिक दबावामुळे आणि तपासावर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आले.
जानेवारी 2025 मध्ये ट्रायल कोर्टाने संजय रॉय याला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, पीडित कुटुंबीयांनी या निर्णयाबाबत पूर्ण समाधान व्यक्त केलेले नाही.
कुटुंबीयांच्या मते, तपास प्रक्रियेदरम्यान अनेक महत्त्वाच्या धागेदोऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि वास्तविक कटकारस्थान रचणाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यात अपयश आले.
या घडामोडींमुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या कारवाईला प्रशासकीय सुधारणांच्या दिशेने उचललेले कठोर पाऊल म्हटले आहे, तर विरोधकांनी याकडे राजकीय दबाव आणि तपासावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले आहे.
