दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित संयुक्त कार्य बल (ज्वाइंट टास्क फोर्स) ने जनवरी 2024 में कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव संबंधी उपकरणों की जांच के लिए और दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी) के नियमों के आधार पर कोचिंग सेंटर की सुविधाओं के लिए JTF ने आडिट (भ्रमण) किया था. संयुक्त कार्य बल (जेटीएफ) ने 105 कोचिंग संस्थाओं की जांच की थी. विभागों की टीम ने जांच के बाद 24 कोचिंग सेंटर को नोटिस थमाया गया. अब नगर निगम ने भी कार्रवाई करने के लिए हथियार उठा लिए हैं।
आग से बचाव के नहीं मिले प्राप्त इंतजाम
Subkuz.com की मीडिया को प्राप्त जानकारी के अनुसार जेटीएफ और एमपीडी विभागों द्वारा सुरक्षा संबंधी जांच के दौरान 105 कोचिंग सेंटर का निरिक्षण किया जिसमे से 40 कोचिंग सेंटर से जांच के दौरान फायर एनओसी मांगी। बताया कि 40 में 16 कोचिंग सेंटर ही फायर एनओसी प्रस्तुत कर पाए थे. विभाग ने शेष 24 कोचिंग सेंटर को फायर एनओसी पेश करने के लिए नोटिस दिए गए थे।
जानकरी के अनुसार विभाग द्वारा 24 कोचिंग संस्थानों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि या तो सभी मानकों क पूरा करो, वरना संस्थान बंद कर दिए जाएंगे। नगर निगम के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि नोटिस मिलने के बाद भी 24 कोचिंग सेंटरों ने अभी तक मानक पूरे नहीं किए है इसलिए इन संस्थाओं को बंद (सील) करने की कार्रवाई 6-7 दिन बाद शुरू की जाएगी।
20 कोचिंग संस्थाओं ने समेटे बोरिया-बिस्तर
जानकारी के अनुसार फायर एनओसी के बिना चल रहे 24 कोचिंग संस्थानों के अलावा संयुक्त कार्य बल को जांच के दौरान 35 सेंटर ऐसे भी मिले थे, जो दिल्ली मास्टर प्लान और अग्नि सुरक्षा प्रबंध के मानकों पर सही शाबित नहीं हुए। इसलिए युक्त कार्य बल ने इन संस्थानों को भी अपनी-अपनी कमियों को पूरा करने के लिए कहां गया था. निगम के अधिकारी ने बताया कि नियमाें पर सही सिद्ध नहीं होने के कारण 20 संस्थान ने खुद ही अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर संस्था को ताला लगा दिया हैं।
