बजट 2025 में 'उड़ान' योजना के तहत 120 नए स्थानों को जोड़ा जाएगा, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बजट 10% घटाकर 2400 करोड़ रुपये किया गया है, जिससे हवाई ढांचा मजबूत होगा।
Budget 2025: केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिक उड्डयन बाजार को और मजबूत करने के लिए बजट 2025 में कई अहम घोषणाएं की हैं। इसके तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना 'उड़ान' को संशोधित किया गया है, जिससे 120 नए स्थानों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, बिहार में हवाई अड्डा परियोजनाओं और हवाई माल ढुलाई के लिए बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बजट में 10% की कटौती
हालांकि, सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए आवंटित बजट में करीब 10% की कटौती कर दी है। पिछले साल की तुलना में यह राशि घटकर 2,400 करोड़ रुपये कर दी गई है। वहीं, 'उड़ान' योजना के लिए आवंटित धनराशि में 32% की कमी की गई है और इसे घटाकर 540 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उड़ान योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ से अधिक मध्यम वर्गीय लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मिली है। उन्होंने कहा,
"इस योजना की सफलता को देखते हुए, अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को क्षेत्रीय संपर्क से जोड़ा जाएगा। साथ ही, चार करोड़ यात्रियों को हवाई यात्रा की सुविधा देने के लिए संशोधित उड़ान योजना को लागू किया जाएगा।"
इसके तहत, पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के लिए भी सहायता दी जाएगी।
बिहार में हवाईअड्डों का विस्तार
बिहार में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पटना हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। साथ ही, बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे को विकसित करने के अतिरिक्त राज्य में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की योजना भी बनाई गई है।
लोकपाल को 44.32 करोड़ रुपये का बजट आवंटित
बजट 2025-26 में लोकपाल संस्थान और उसके निर्माण से जुड़ी लागत के लिए 44.32 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह राशि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 34% कम है, क्योंकि 2024-25 में लोकपाल को 67.65 करोड़ रुपये मिले थे।
लोकपाल, प्रधानमंत्री सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसके अलावा, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के लिए भी 52.07 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले वित्त वर्ष (51.31 करोड़ रुपये) की तुलना में थोड़ा अधिक है।
