महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, सरकार का नया ऐलान जानें पूरी जानकारी

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, सरकार का नया ऐलान जानें पूरी जानकारी
Last Updated: 15 अक्टूबर 2024

झारखंड सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में "मैयान सम्मान योजना" के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है।

नई दिल्ली: हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनाव संपन्न होने के बाद, झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मंगलवार को चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 13 और 20 नवंबर 2024 को होगा, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इसी संदर्भ में, चुनाव से पहले सोमवार को झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है।

महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता

झारखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके उत्थान के लिए हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने 'माईयां सम्मान योजना' के तहत दी जाने वाली राशि को 1000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति महीने करने की मंजूरी दी है। यह महत्वपूर्ण फैसला सोमवार को लिया गया है।

माईयां सम्मान योजना: एक महत्वपूर्ण पहल

झारखंड सरकार ने अगस्त में माईयां सम्मान योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और लड़कियों को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान में लगभग 50 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। हाल ही में, इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है, जिसका लाभ लाभार्थियों को दिसंबर 2024 से मिलना शुरू होगा। इस फैसले से सरकार के राजस्व पर 9000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

भाजपा का Gogo Didi Scheme: महिलाओं के लिए 2100 रुपये का वादा

भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में Gogo Didi Scheme के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया है। इसके जवाब में, झारखंड की मौजूदा सरकार ने माईयां सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये करने की मंजूरी दी है। इस फैसले को राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

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