संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार पांच नए बिल पेश कर सकती है। इन बिलों में वक्फ संशोधन बिल समेत कुल 16 बिल सूचीबद्ध किए गए हैं। इस सत्र में सरकार की प्राथमिकता विधायी कार्यों पर होगी, जिनमें महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव और सुधार शामिल हो सकते हैं।
नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के लिए वक्फ संशोधन बिल समेत कुल 16 बिल सूचीबद्ध किए गए हैं। सरकार की स्थिति मजबूत होने की संभावना है, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में एनडीए की भारी जीत के बाद। इन राज्यों के चुनाव परिणामों का संसद के सत्र पर गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे सरकार को विधायी कार्यों में मदद मिल सकती हैं।
इस सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिनमें विधायी सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा, और अन्य राजनीतिक विषय शामिल हो सकते हैं। संसद में इस सत्र के दौरान हंगामेदार चर्चा की संभावना जताई जा रही हैं।
संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
* इंडिया ब्लॉक की बैठक: विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए आज सुबह इंडिया ब्लॉक के फ्लोर नेता संसद भवन में बैठक करेंगे।
* कांग्रेस का मणिपुर पर बयान: कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने मणिपुर में हो रही हत्याओं और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने बेरोजगारी और उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति को भी गंभीर बताया।
* विपक्ष की स्थिति: महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनी हार के बाद विपक्ष के कमजोर होने की संभावना है।
* सरकार और विपक्ष की बैठक: रविवार को सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं से मुलाकात की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सहयोग का अनुरोध किया।
* सत्र की अवधि: शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा।
* विधेयकों पर चर्चा: इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक और आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक और रेलवे अधिनियम संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाएंगे।
* वन नेशन वन इलेक्शन बिल: सरकार इस सत्र में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश कर सकती है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जोर दिया था।
* बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक: यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और बैंकिंग कंपनी अधिनियम में संशोधन करेगा।
* भारतीय वायुयान विधेयक 2024: राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 पेश किया जाएगा, जो विमान के डिजाइन, निर्माण, संचालन और निर्यात/आयात से जुड़े विनियमन को नियंत्रित करेगा।
