दुनियाभर के केंद्रीय बैंक नीतिगत ब्याज दरों में कमी कर रहे हैं। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फरवरी 2023 से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार, मई 2022 से प्रमुख नीतिगत दर में कुल 2.5 प्रतिशत की वृद्धि ने मुद्रास्फीति को 1.60 प्रतिशत तक कम करने में सहायता की है। खाद्य महंगाई, विशेषकर सब्जियों की कीमतों ने आरबीआई के लिए चुनौतियाँ बढ़ा दी हैं।
New Delhi: भारत में निजी निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका मुख्य कारण कारोबार के प्रति बढ़ती उम्मीदें हैं। साथ ही, इस त्योहारी सीजन में उपभोग की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अक्टूबर बुलेटिन के अनुसार, देश के विकास परिदृश्य को घरेलू 'इंजन' से समर्थन मिल रहा है, जो विकास को गति प्रदान कर रहा है। आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' विषयक लेख में कहा गया है कि 2024-25 की दूसरी तिमाही में अस्थाई नरमी देखी गई है। हालाँकि, देश की कुल मांग इससे पार पाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
निजी निवेश का नया आधार
इसका मुख्य कारण त्योहारी मांग में तेजी और उपभोक्ता विश्वास में सुधार है। इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र के परिदृश्य में सुधार के साथ ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। लेख में यह भी उल्लेख किया गया है, "खपत मांग में तेजी के संकेत और कारोबार के प्रति बढ़ती उम्मीदों के कारण निजी निवेश में तेजी आनी चाहिए।" वित्तीय क्षेत्र मजबूत बही-खाते के साथ संसाधनों से लैस होकर निवेश के लिए तत्पर है। इसके अलावा, सरकार का पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर देने से कुल मिलाकर निवेश का दृष्टिकोण सकारात्मक दिखाई देता है।
रेपो में वृद्धि से मुद्रास्फीति में आई कमी
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा की अगुवाई में एक टीम द्वारा लिखे गए लेख में उल्लेख किया गया है, "वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 की पहली छमाही में मजबूत बनी रही। मुद्रास्फीति में कमी ने घरेलू खर्च को सहारा दिया।" आरबीआई द्वारा मई 2022 से प्रमुख नीतिगत दर में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि ने मुद्रास्फीति को 1.60 प्रतिशत तक घटाने में मदद की है। लेख के अनुसार, "नीतिगत दर में बढ़ोतरी ने मुद्रास्फीति को स्थिर किया और कुल मांग को नियंत्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप अवस्फीतिकारी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुईं।"
लंबे समय से रेपो रेट में नहीं कोई परिवर्तन
महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए रिजर्व बैंक ने लंबे समय से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि विश्व भर के केंद्रीय बैंक नीतिगत ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, वर्तमान में हमारा पूरा ध्यान महंगाई को कम करने पर केंद्रित है।
केंद्रीय बैंक ने आगामी दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिया था, लेकिन सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के कारण आरबीआई अपने पूर्व निर्धारित इरादों पर पुनः विचार कर सकता है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर 5.49 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो कि खाद्य वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण हुआ। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 3.65 प्रतिशत थी, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे निचला स्तर था।
