पिछले नौ साल में सरकार ने 90 लाख किफायती घर बनाए, जो पिछले दशक से दस गुना अधिक हैं। मोदी सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ नए घर बनाना है। जानिए, यह सपना कैसे पूरा होगा।
PM Modi: मोदी सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 1 करोड़ घरों का निर्माण करने का है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, कुलदीप नारायण ने अबू धाबी में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान घोषणा की है, जिसमें कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने 90 लाख किफायती घरों का निर्माण किया है, जो कि पिछले दशक में बने घरों से दस गुना अधिक हैं। अब सरकार का अगला लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है।
भारत में शहरीकरण के मद्देनजर जरूरी कदम
नारायण ने कहा कि भारत में शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को बुनियादी ढांचे और शहरी नियोजन में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले 20 वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर औसतन 7-8% रहने का अनुमान है, जिससे शहरीकरण और नए शहरों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
यूएई से सर्वोत्तम तौर-तरिके
नारायण ने यह भी सुझाव दिया कि यूएई जैसे देशों से सर्वोत्तम शहरी योजनाओं और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। यह कदम समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी परिवेश बनाने में मदद करेगा।
नारेडको की भूमिका
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) ने बुधवार को भारत और यूएई के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में 350 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि टिकाऊ शहरी विकास के महत्वपूर्ण पाठ लेकर लौटे।
भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था
नारेडको के चेयरमैन डॉ. निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि वर्तमान में रियल एस्टेट क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 7% का योगदान देता है। नीति आयोग के अनुसार, जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा, तो रियल एस्टेट क्षेत्र का योगदान 15% तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि रोजगार, निवेश और 270 सहायक उद्योगों पर सकारात्मक असर डालेगी।
साझेदारी से होगा सतत विकास
डॉ. हीरानंदानी ने कहा कि यूएई के साथ मजबूत साझेदारी से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और सतत विकास में तेजी आएगी। इस चार दिवसीय अध्ययन यात्रा के दौरान कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, और भारत-यूएई सहयोग से शहरी विकास और आवास क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी।
