आगरा में मेट्रो परियोजना के चलते कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। इस मामले में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मेट्रो अधिकारियों के साथ एक बैठक की और स्थिति का आकलन करने के लिए निर्देश जारी किए।
UP News: आगरा में चल रही मेट्रो परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भविष्य में बड़ी राहत और सुविधाएं लाने की उम्मीद जगा रही है। हालांकि, निर्माण कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में मकानों में दरारें पड़ रही हैं। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निर्माण के कारण दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मोती कटरा में कई मकान क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट आई है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने क्षेत्र का दौरा कर मकानों की स्थिति और नुकसान का जायजा लिया।
पीड़ित परिवारों को मुआवजे का आश्वासन
क्षेत्र में हुए नुकसान और स्थानीय जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सर्किट हाउस में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी और मेट्रो अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान, मंत्री ने जिलाधिकारी से बात करते हुए पीड़ित परिवारों को हुए नुकसान का आंकलन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास के प्रति संकल्पित है, लेकिन विकास कार्यों के चलते किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दिए निर्देश
मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मेट्रो अधिकारियों से कहा कि मोती कटरा क्षेत्र में मेट्रो निर्माण के कारण सीवर समस्या उत्पन्न हुई है, जिसे नगर निगम के सहयोग से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मकानों को नुकसान हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा की जानी चाहिए।
कैबिनेट मंत्री ने मेट्रो प्रशासन की लापरवाही पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के कई मकान गिरने की स्थिति में हैं, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। उन्होंने निर्माण दाई संस्था की टेक्निकल टीम को मौके पर जाकर स्थिति का मुआयना करने का निर्देश दिया।
मुआवजा और राहत की व्यवस्था पर जोर
बैठक के दौरान, योगेंद्र उपाध्याय ने जिलाधिकारी की उपस्थिति में मेट्रो अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मोती कटरा क्षेत्र में मेट्रो निर्माण के कारण घरों में आई दरारों और मकानों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति का आकलन लोक निर्माण विभाग और अन्य सरकारी निर्माण दाई संस्थाओं की तकनीकी टीम से कराया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि क्षतिपूर्ति का आकलन करने के बाद पीड़ित गृह स्वामियों को मेट्रो कॉरपोरेशन की ओर से उचित मुआवजा और राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही, ज्यादा छतिग्रस्त हुए मकान स्वामियों के रहने की व्यवस्था भी मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा कराई जाए।
