बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मंत्रिमंडल बैठक में 55 प्रस्ताव मंजूर किए। इनमें 21 प्रस्ताव मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत योजनाओं को लागू करने के लिए 2960.48 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
Bihar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई नई योजनाओं के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की। बैठक में कुल 55 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें 21 मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत योजनाओं को लागू करने के लिए मंजूर किए गए। इन योजनाओं के लिए 2960.48 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
दो बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने पूर्वी चंपारण और वैशाली जिलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें मेहसी प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी पर आरसीसी पुल निर्माण के लिए 17.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। यह पुल स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन को सरल बनाएगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। साथ ही, वैशाली जिले में ग्रिड सब स्टेशन और ताजपुर-महुआ संचरण लाइन के लिए 157 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।
बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए नई योजनाएं
इस परियोजना के तहत ताजपुर में 132 केवी की दो नई बिजली लाइनें स्थापित की जाएंगी, जिससे वैशाली और आस-पास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और निरंतर बिजली कटौती की समस्या समाप्त होगी।
सड़क निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्वीकृतियां
प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, पश्चिम चंपारण के पथरी घाट से बरवत सेना पथ और शिवहर जिले के शिवहर-मीनापुर पथ के चौड़ीकरण कार्य के लिए क्रमशः 73 करोड़ और 172.76 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
गन्ना मूल्य वृद्धि: गन्ना किसानों के लिए मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा।
दरभंगा और रक्सौल एयरपोर्ट विकास: दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 90 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 139 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
शिक्षा और जलापूर्ति योजनाएं: 16,124 पंचायतों में जलापूर्ति योजना के लिए 3611 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, दीघा घाट में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति भी दी गई है।
कचरा प्रबंधन योजना: 5635 ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत 90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
इन फैसलों के माध्यम से राज्य में विकास की गति और स्थानीय बुनियादी ढांचे का सुधार होगा। राज्य सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया है।
