किसान संगठनों की ओर से दिल्ली कूच को लेकर एक बार फिर शंभू बॉर्डर से आंदोलन तेज हो गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने अंबाला में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर चार दिन के लिए रोक लगा दी है। सरकार के इस कदम के बाद प्रशासन ने शंभू बॉर्डर समेत आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यह कदम किसानों के दिल्ली कूच को लेकर उठाया गया है, जिसमें वे एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।
अंबाला में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध
हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक अंबाला के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है, क्योंकि प्रशासन को आशंका है कि सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अफवाहें फैल सकती हैं। अंबाला के गांवों जैसे डंगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारी घेल, लहर्स, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह रोक केवल इंटरनेट सेवा तक सीमित रहेगी, और स्थिति को देखते हुए भविष्य में कोई अन्य निर्णय लिया जा सकता है।
किसानों का दिल्ली कूच: सरकार पर दबाव बढ़ा
किसान संगठन, विशेषकर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया है। उनका मुख्य मांग है कि सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप से सुनिश्चित करे। किसान सरकार से यह चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून पास किया जाए, ताकि उन्हें उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सके।
सुरक्षा बढ़ी, शंभू बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात
किसान आंदोलन को लेकर सुरक्षा इंतजामों को बढ़ाया गया है। शंभू बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और साथ ही वाटर कैनन और आंसू गैस के ड्रोन भी तैयार रखे गए हैं। किसानों की ओर से आज 101 किसानों की सूची जारी की गई है, जो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इस सूची में किसानों के नाम, पते और मोबाइल नंबर शामिल हैं, ताकि प्रशासन किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोक सके।
राजनीतिक दबाव और विपक्षी प्रतिक्रिया
किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी गरमा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार किसानों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है, और किसानों को उनके हक के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है और सरकार के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि अफवाहों से बचा जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे। वहीं, किसानों का दिल्ली कूच जारी है, और उनकी मुख्य मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी है। प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और सुरक्षा इंतजामों को बढ़ा दिया है। अगले कुछ दिन किसानों और सरकार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
