देश के 18 राज्यों में अब तक कुल 66.18 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के 805 मीटर भी शामिल हैं, और इनके पास इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस भी है। अजीब बात है कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाया है। लेकिन केरल में डेढ़ लाख से भी ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाने की आवश्यकता हैं लेकिन विभाग ने अब तक नहीं लगाए।
देश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर, 2025 तक स्मार्ट मीटर लगाना होगा। 18 राज्यों में से, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 1 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए है।
चार चरणों वाली स्कीम के तहत लगेंगे मीटर
केरल में चार चरणों में नए मीटर लगाने की योजना है। पहले चरण के दौरान 37 लाख उपभोक्ताओं को कवर किया जाएगा और सभी उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर इनस्टॉल किये जायेंगे। कंपनियां प्रीपेड मीटर लगाने और 10 साल तक उसके रखरखाव के लिए 6,000 रुपये चार्ज कर सकती हैं, जो की बिजली विभाग को देने होंगे। एक स्मार्ट मीटर 2,500-3,500 रुपये में खरीदा जा सकता है। बिजली बोर्ड के अनुसार जल्द ही प्रत्येक घर में स्मार्ट मीटर देखने को मिलेंगे जो की केरल की उन्नति की और एक कदम है।
