मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश किया। इसमें लाड़ली बहनों को केंद्र की योजनाओं से जोड़ने, 1 लाख किमी सड़क निर्माण और नई निवेश नीति की घोषणा की गई।
MP Budget 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया। 4.20 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में महिलाओं, किसानों, उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार के इस दूसरे बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- नारी शक्ति से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए 26,797 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- कामकाजी महिलाओं के लिए नए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
- आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कृषि और किसानों को बड़ी सौगात
- किसानों को शून्य ब्याज पर लोन देने का प्रावधान।
- किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5,230 करोड़ रुपये आवंटित।
- संबल योजना के तहत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- धान बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 58,257 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित, जो पिछले वर्ष से 13,409 करोड़ रुपये अधिक है।
सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश
- अगले 5 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य।
- 5 वर्षों में 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।
- इस वर्ष 3,500 किलोमीटर नई सड़क और 70 पुलों का निर्माण किया जाएगा।
- उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा।
- जल जीवन मिशन के लिए 17,135 करोड़ रुपये आवंटित।
- सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
उद्योग और रोजगार को बढ़ावा
- राज्य में 10,000 नए स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य।
- आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को 30,000 करोड़ रुपये के इंसेंटिव देने की योजना।
- इस वर्ष उद्योगों के लिए 3,250 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित।
- 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिससे 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे।
- एक जिला-एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े प्रावधान
- मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी।
- सीएम राइज स्कूलों के लिए 1,017 करोड़ रुपये आवंटित।
- 22 नए आईटीआई कॉलेज बनाए जाएंगे।
- विदेश में पढ़ाई के लिए 50 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- आयुष्मान भारत योजना के लिए 2,039 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल बजट 23,535 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
धार्मिक और सांस्कृतिक विकास
- ओंकारेश्वर में "महालोक" विकसित किया जाएगा।
- राम पथ गमन योजना के लिए 30 करोड़ रुपये, श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित।
- धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 14 स्मारकों का निर्माण 507 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
- गीता भवन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े कदम
- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 2,000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क बनाया जाएगा।
- 2060 आदिवासी बहुल गांवों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना।
- मुरैना में प्रदेश का पहला सोलर पावर स्टोरेज प्लांट स्थापित किया जाएगा।
पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए घोषणाएं
- गृह विभाग के लिए 12,876 करोड़ रुपये का बजट रखा गया।
- 4 नई जेलों का निर्माण किया जाएगा।
- पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए नई योजना लागू की जाएगी।
- वन्य जीवों और मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3,000 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग की जाएगी।
नगरीय और ग्रामीण विकास
- नगरीय विकास के लिए 18,715 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4,400 करोड़ रुपये, मनरेगा के लिए 4,050 करोड़ रुपये का आवंटन।
- पंचायतों के विकास के लिए 6,007 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत धार्मिक स्थलों और घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
खेल और युवा विकास
- हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
- खेल स्टेडियम का उपयोग हेलीपैड के रूप में भी किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
बजट में कोई नया कर नहीं
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और ना ही किसी मौजूदा कर की दरों में वृद्धि की गई है। यह बजट प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।
