यूपी कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी, गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2425/क्विंटल तय, मेडिकल-नर्सिंग कॉलेजों को भूमि हस्तांतरण, आगरा मेट्रो को हरी झंडी, स्टांप व्यवस्था में बड़ा बदलाव, औद्योगिक विकास को बढ़ावा।
UP Cabinet: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक सोमवार, 10 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोकभवन में आयोजित हुई। इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी।
गेहूं के समर्थन मूल्य पर बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीद के लिए समर्थन मूल्य ₹2425 प्रति क्विंटल तय किया है। इसके तहत 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जहां किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी।
मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को लेकर अहम निर्णय
राज्य में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए:
- बलिया में मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
- बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए भी निशुल्क भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- सैफई (इटावा) में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड के गायनी ब्लॉक और 100 बेड के पीडियाट्रिक ब्लॉक के पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
आगरा मेट्रो रेल परियोजना को मिली हरी झंडी
आगरा मेट्रो परियोजना के तहत दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई:
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
- आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि को निशुल्क स्थानांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
स्टांप व्यवस्था में बड़ा बदलाव
राज्य सरकार ने स्टांप व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 10,000 से 25,000 रुपये तक के भौतिक स्टांप (पेपर स्टांप) को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया गया। अब सभी कार्य ई-स्टांप के माध्यम से किए जाएंगे। राज्य की विभिन्न ट्रेजरी में रखे 5630.87 करोड़ रुपये मूल्य के स्टांप को अमान्य घोषित करने के लिए शासनादेश जारी किया जाएगा।
हरदोई और कानपुर को लेकर विकास परियोजनाओं की घोषणा
हरदोई में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए तहसील सदर में स्थित महर्षि दधीचि कुंड के पास की भूमि को पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
कानपुर में बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए यूपीसीडा (UPSIDA) को निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इससे लगभग 451.20 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध होगी।
सात नगर निगमों के कार्यकाल में विस्तार
राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर और शाहजहांपुर नगर निगमों के कार्यकाल को दो साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
7 कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ
राज्य सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सात कर्मियों को 7वें वेतनमान आयोग की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
